सांगली : बँकांनी पीककर्जासाठी संवेदनशिलपणे व सुलभतेने कर्ज वितरण करावे. स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवावा. विविध योजनेंतर्गत जी कर्ज प्रकरणे मंजुर झाली आहेत अशांना लवकरात लवकर वित्त पुरवठा करावा व जी कर्ज प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्यांचा तात्काळ निपटारा करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.अभिजीत चौधरी यांनी दिले.
जिल्हास्तरीय पुनर्विलोकन सल्लागार समितीची बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली.यावर्षी खरीपासाठी 1 हजार 497 कोटी 50 लाख रुपयांचे तर रब्बीसाठी 1 हजार 97 कोटी 50 लाख रुपयांचे पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर अखेर खरीपासाठी 1 लाख 70 हजार 15 खातेदारांना 1387 कोटी 77 लाख रुपयांचे पीककर्ज वितरण करण्यात आले. खरीप हंगामासाठी पीककर्ज वितरणाची 93 टक्के उद्दिष्टपूर्ती झाली असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
यावेळी नाबार्डच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या सांगली जिल्ह्याच्या सन 2021-22 करीता संभाव्य वित्त पुरवठा आराखडा पुस्तिकेचे प्रकाशन जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्याहस्ते करण्यात आले. सन 2021-22 करीता सांगली जिल्ह्याचा संभाव्य वित्त पुरवठा आराखडा 7115 कोटी 19 लाख रूपयांचा असून यामध्ये प्रामुख्याने शेती / शेतीपुरक क्षेत्रासाठी 4882 कोटी 55 लाख रूपये, सुक्ष्म/लघु/मध्यम उद्योगासाठी 1434 कोटी 30 लाख रूपये आणि इतर प्राथमिक क्षेत्रासाठी 834 कोटी 34 लाख रूपये प्रस्तावित केले आहेत.
