जत,प्रतिनिधी : जत तालुक्यात अवैध वाळू उपसाकरणार्‍या वाळू माफियांवर कारवाईसाठी जात असताना महसूल प्रशासनाला कसरत करावी लागत आहे. वाळू माफियांना रोखण्यासाठी धोका पत्करून अधिकाऱ्यांना काम करावे लागत आहे.ग्रामीण भागातील नद्या आणि ओढय़ांतून बेसुमार वाळू उपसा करुन शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडविणार्‍या वाळू माफियांवर कारवाईसाठी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन मोहीम राबविण्याची मागणी ग्रामस्थांतून होत आहे.
जतचे महसूल प्रशासनाने वाळू माफियां विरोधातील मोहीम गुंडाळून ठेवली असून दिवसाढवळ्या वाळू वाहतूक होत आहे.शहरासह ग्रामीण भागात दिवसाढवळ्या ओतलेले वाळूचे ढिगारे महसूल विभागाचे आरसा स्पष्ट करत आहेत.मुख्यत्वे करुन अवैध वाळू उपसा रात्रीच होत असल्याने महसूल विभागालाही रात्री मोहीम राबविताना अडचणी येत आहेत.या पथकात पोलिसांचा कर्मचारी असला, तर वाळू तस्करांवर जरब बसते. पण पोलिसांनी मात्र मोहिमेत सहभागी होण्यास असर्मथता दर्शविल्याने वाळू माफियांचे फावले आहे.
अवैध वाळू उपशाविरोधात मोहीम राबविणार्‍या महसूलच्या अधिकार्‍यांना सर्वात महत्त्वाचे संरक्षण मिळत नसल्याने शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे.याबाबत जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांनी स्वत: लक्ष घालून वाळू माफियां विरोधात मोहीम उघडणार्‍या अधिकार्‍यांना बळ देण्याची मागणी ग्रामस्थांतून होत आहे.नदीपात्रातून आणि ओढ्य़ातून होणार्‍या अवैध वाळू उपशाने परिसरातील रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झाली आहे. त्यामुळेच ग्रामस्थांनी याविरोधात स्वत: जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांनी पोलीस संरक्षण देत मोहीम राबविण्याची मागणी केली आहे.
वाळू तस्कर रस्त्यांबरोबरच नदीपात्र व ओढे खरवडून काढत असल्याने, पाणी साठवण क्षमतेवरही त्याचा परिणाम झाल्याने अवैध वाळू उपशाविरोधात ग्रामस्थांनीही आवाज उठविण्यास सुरूवात केली आहे. वाळू माफियांना लगाम शक्य तालुका पातळीवर तहसीलदार, मंडल अधिकारी व तलाठय़ांच्या माध्यमातून अवैध वाळू उपशाविरोधात मोहीम तीव्र होत असताना, त्यांना पोलिसांकडून सहकार्य मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
महसूलची यंत्रणा ठप्प
जत तालुक्यात राजरोजपणे वाळू तस्करी सुरू आहे. याला रोकण्यासाठी जत तहसील,संख अप्पर तहसील, प्रांताधिकारी कार्यालयाचा भला मोठा कर्मचाऱ्या ताफा आहे.कोरोनाचा वाढलेला प्रभाव व गेल्या सहा महिन्यापासून वाळू विरोधी कारवाई ठप्प आहे.वाळूचा प्रभाव असलेल्या गावात कोतवाल,तलाठी,कोतवालाची वाढती संपत्ती वाळू तस्करांना मैदान मोकळे करून देत आहे.या सर्वाकडे प्रांताधिकारी, तहसीलदार बघ्याची भूमिका घेत आहेत.
