मुंबई : बहुप्रतिक्षित आणि ऐतिहासिक मराठा आरक्षण विधेयक विधीमंडळात कोणत्याही चर्चेविना मंजूर झाले आहे. विधेयकावर राज्यपालांनी सही केल्यानंतर मराठा आरक्षण अस्तित्वात येईल. राज्यातील सर्वच पक्षांनी एकमताने आरक्षणाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे विधेयकावर कोणतीही चर्चा न होता थेट मंजूर करण्यात आले.मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालातील शिफारशीनुसार मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित करून या समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून 16 टक्के आरक्षण लागू करणारे विधेयक गुरूवारी (ता.29) विधीमंडळात सादर करण्यात आले. ते दोन्ही सभागृहात चर्चेशिवाय एकमताने मंजूर करण्यात आले. हे आरक्षण एसईबीसी प्रवर्गातून असल्यामुळे सध्याच्या 52 टक्के आरक्षणाला त्याचा धक्का लागणार नाही.सकाळी सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर प्रश्नोत्तरांचा तास झाला. त्यानंतर दुपारी 12 वाजता शोकप्रस्ताव मांडल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून आरक्षण लागू करणारे विधेयक आणि मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालावरील कृती अहवाल (एटीआर) सभागृहाच्या पटलावर मांडला.या विधेयकाचा अभ्यास करण्यासाठी दोन तासाचा वेळ द्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. तर, धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या संदर्भातील टीसचा अहवाल सभागृहात मांडण्याची मागणी ज्येष्ठ सदस्य गणपतराव देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्याकडे केली. टीसने दिलेल्या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी उपसमिती नेमली असून, अभ्यास करूनच कृती अहवाल सभागृहात मांडू अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली.मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गात आरक्षण विधेयक सभागृहात सादर झाल्यानंतर ‘एक मराठा लाख मराठा’ अशा घोषणा देण्यात आल्या. मराठा समाजाचे आमदार भगवे फेटे बांधून माध्यमांना सामोरे गेले.दरम्यान, मराठा समाजाच्या आरक्षणासोबत मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे अशी मागणी करत मुस्लिम आमदारांनी सभागृहाबाहेर निदर्शने केली. यात आमदार अबू आझमी, नसीम खान यांच्यासह अन्य आमदारांचा समावेश होता.
सरकारनं आश्वासन पूर्ण केलं, ओबीसी कोट्याला धक्का नाही – मुख्यमंत्रीमुंबई : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारनं जनतेला दिलेलं आश्वासन पूर्ण केलंय. आम्ही लोकांना बांधील आहोत अशी प्रतिक्रीया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. ज्या लोकांनी, पक्षांनी या प्रश्नावर पाठिंबा दिला त्या सर्वांचं हे श्रेय आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.या विषयावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, आरक्षणाचा निर्णय घेताना सरकारला काळजी घ्यावी लागली. हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टीकावं यासाठी ज्या काही तरतूदी करणं आवश्यक होतं त्या सर्व तरतूदी सरकारनं केल्या आहेत आणि यापुढे हे आरक्षण टिकावं यासाठी सरकार पूर्ण प्रयत्न करेल. असं आश्वासनही त्यांनी दिलं.मराठ्यांना आरक्षण देताना ओबीसींच्या कोट्याला धक्का लागणार नाही याची पूर्ण खबरदारी घेण्यात आली आहे. अशा प्रकारचं कलमच या विधेयकात टाकण्यात आल्यामुळं ओबीसींचा कोट्याला धक्का लागणार नाही. काही लोक मुद्दाम या विषयावर फुट पाडण्याचा प्रयत्न करताहेत अशी टीकाही त्यांनी केली.
