तासगाव : येथील बाजार समितीच्या वतीने बांधण्यात येत असलेल्या विस्तारित मार्केटच्या इमारतीत कोट्यवधी रुपयांची अनियमितता समोर आली आहे. याप्रकरणी ‘डीडीआर’नी संचालक मंडळावर गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. हे संचालक मंडळ बरखास्त करावे, असा अहवालही त्यांनी ‘पणन’कडे पाठवला आहे. मात्र त्यावर अद्याप पुढील कार्यवाही झाली नाही.
दरम्यान, आता पुन्हा विद्यमान संचालक मंडळाने न झालेल्या कामांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या बिलांना प्रशासकीय मान्यता मिळवण्याची धडपड सुरू केली आहे. सुमारे साडेचार कोटींच्या वाढीव कामांची रक्कम कोणतीही प्रशासकीय मान्यता न घेता संचालक मंडळाने ठेकेदाराच्या घशात घातली आहे. या खर्चाला प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव आज ‘डीडीआर’कडे सादर होणार असल्याची माहिती आहे. मात्र, ज्या ‘डीडीआर’नी बाजार समितीतील कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक अनियमिततेवर बोट ठेवले आहे, त्यांच्याकडून या प्रस्तावाला मान्यता मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.
येथील कृषी कार्यालयाच्या शेजारी विस्तारित बाजार समितीचे स्वप्न स्व. आर. आर. पाटील यांनी पाहिले होते. या कामासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधीही मंजूर करून दिला होता. बाजार समितीचा नफा, व्यापारी व ‘पणन’कडून कर्ज घेऊन हा प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यात येणार होता. मात्र संचालक मंडळाच्या बेलगाम व नियोजनशून्य कारभारामुळे हा प्रकल्प गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. काम अर्धवट अवस्थेत रखडले असतानाच बाजार समिती भिकेला लागण्याची वेळ आली आहे. बाजार समितीकडील शिल्लक रक्कमेचा चुराडा झाला आहे. ‘पणन’कडून घेतलेल्या कर्जाचे व्याज व हप्तेही फेडणेही मुश्किल झाले आहे. त्यातच संचालक मंडळावर कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याने व त्याची चौकशी सुरू असल्याने या प्रकल्पाचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहे.
डीडीआर निलकंठ करे यांच्याकडे बाजार समितीतील घोटाळ्याची तक्रार दाखल झाली होती. या तक्रारीची चौकशी झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर काळेबेरे चव्हाट्यावर आले आहे. ‘डीडीआर’नी ‘पणन’कडे जो चौकशी अहवाल पाठवला आहे, त्यामध्ये गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. कोट्यवधी रुपयांच्या अनियमिततेवर बोट ठेवत ठपका ठेवण्यात आला आहे. शिवाय हे संचालक मंडळ तात्काळ बरखास्त करावे. त्यांच्याकडे अजून काही काळ अधिकार राहिले तर संस्थेला आर्थिक हानी पोहोचेल. त्यामुळे याठिकाणी प्रशासन नेमावा, असेही या अहवालात म्हटले होते. मात्र राज्यातील सत्ता बदलानंतर हा चौकशी अहवाल दाबून ठेवण्यात आला. त्यामुळे अद्यापपर्यंत पुढील कार्यवाही झाली नाही.
दरम्यान, बाजार समितीतील कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक अफरातफरीमुळे संचालक मंडळाची प्रतिमा अगोदरच मलिन झाली आहे. तरीही संचालक मंडळाने आपले कारनामे सुरूच ठेवले आहेत. विस्तारित मार्केट कमिटीच्या या कामात अनेक ठिकाणी काम न करताच वाढीव काम झाल्याची कागदे रंगवण्यात आली. त्याची बिले काढून ठेकेदारावर कोट्यवधी रुपयांची खैरातही करण्यात आली. ठेकेदाराला ही बिले अदा करताना वाढीव बिलासंदर्भात कोणतीही प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली नाही. संचालक मंडळाने मनमानी कारभार करीत ही रक्कम ठेकेदाराच्या घशात घातली आहे.
संचालक मंडळाच्या या कारभाराचे बिंग फुटल्यानंतर खळबळ उडाली. मात्र आता संचालक मंडळाने वरपासून खालपर्यंत सर्व यंत्रणा ‘मॅनेज’ करून न केलेल्या कामाच्या वाढीव खर्चाला प्रशासकीय मान्यता मिळवण्याची धडपड सुरू केली आहे. त्यासाठी प्रस्ताव तयार करून तो ‘डीडीआर’कडे आज पाठवण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. मात्र, ज्या ‘डीडीआर’नी आपल्या चौकशीत बाजार समितीत कोट्यवधी रुपयांची अनियमितता आढळली आहे, असे म्हटले आहे तेच डीडीआर आता चुकीच्या पद्धतीने सादर झालेल्या बिलांना प्रशासकीय मान्यता कसे देऊ शकतात, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
शिवाय विद्यमान संचालक मंडळाला कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुदतवाढ देताना शासनाने मुदतवाढीच्या काळात कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही, असे म्हटले आहे. असे असताना शासनाचे निर्देश फाट्यावर मारून बोगस बिलांना प्रशासकीय मान्यता घेण्याचा धोरणात्मक निर्णय या संचालक मंडळाने घेतला आहे. वास्तविक कोणतेही वाढीव काम करण्यापूर्वी त्याला प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागते. याठिकाणी मात्र संचालक मंडळाने न केलेल्या कामाची बिले ठेकेदाराच्या घशात घालून आता त्याला प्रशासकीय मान्यता घेण्याची धडपड सुरू आहे. मात्र जर राजकीय दबाव अथवा आमिषाला बळी पडून ‘डीडीआर’नी या वादग्रस्त बिलांना मंजुरी दिल्यास याविरोधात न्यायालयात तक्रार होऊन डीडीआर अडचणीत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शिवाय शासकीय ऑडिटरही ‘मॅनेज’ करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. मात्र न्यायालयात बाजार समितीतील घोटाळ्याची तक्रार दाखल असून कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याने चावटपणा केल्यास त्याबाबतीत संबंधिताला गंभीर परिणाम भोगायला लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
परिणामी संचालक मंडळाकडून आज सादर होणाऱ्या वाढीव बिलांच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावाला डीडीआर निलकंठ करे मंजुरी देण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र जर राजकीय दबाव आणि आमिषाला बळी पडून ही मान्यता देण्याचा प्रयत्न झाल्यास त्यांच्या अडचणीतही भर पडणार आहे.
