जत, संकेत टाइम्स : १ जानेवारी, १९९४ पासून सेवेत असणाऱ्या व १४ जून २००६ पूर्वी एम. फिल. अर्हताधारक प्राध्यापकांना कॅस चे व इतर सर्व अनुषंगिक लाभ त्याच्या अर्हता दिनांका पासून लागू असल्याचे युजीसी ने निर्विदाद पणे स्पष्ट केले असल्याने महाराष्ट्रातील सर्व २००६ पूर्वी सेवेत आलेल्या प्राध्यापकांना हे सर्व लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाने अलीकडेच असे लाभ चुकीचे असल्याचे सांगून असे लाभ देणे नाकारले होते तसेच लाभ मिळालेल्या लोकांकडून अन्यायकारक वसुली लावली होती. परंतु गेल्या १० मार्च रोजी महाराष्ट्र एम. फिल. अर्हताधारक शिक्षक संघर्ष समिती ने ए.बी.आर.एस.एम च्या डॉ. कल्पना पांडे यांच्या सहकार्याने युजीसी चे सेक्रेटरी मा. रजनीश जैन यांची भेट घेऊन त्यांना याबाबतची सर्व कागदपत्रे व पुरावे सादर केले होते.
या सर्व कागदपत्रांची छाननी करून यूजीसीने आज दि. २८ मार्च २०२२ रोजी याबाबतच्या स्पष्टीकरण देणारे पत्र संघर्ष समितीचे जनरल सेक्रेटरी डॉ. संजय मगदूम यांच्या नावाने पाठवले आहे. त्यामध्ये यूजीसीने १४ जून २००६ पूर्वी सेवेत आलेले व १ जानेवारी १९९४ ते ११ जुलै २००९ दरम्यान एम. फिल. उत्तीर्ण असणाऱ्या, युजीसी कडून सूट व विद्यापीठाकडून नियमित मान्यता मिळालेल्या सर्व प्राध्यापकांना त्यांनी अर्हता धारण केलेल्या दिनांकापासून सर्व लाभ देय आहेत असे पत्राद्वारे स्पष्ट केलेले आहे. यामुळे लाभ घेतलेल्या एम. फिल. धारकांची अन्याय कारक वसुली थांबून लाभ न मिळालेल्या प्राध्यापकांना लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यासाठी आमदार सतीश चव्हाण,आमदार राजेश राठोड,आमदार अभिजित वंजारी,आमदार विक्रम काळे,आमदार मनीषा कायंदे यांनी देखील विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करून या प्रश्नाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केलेला होता. डॉ.कल्पना पांडे याच्या सहकार्याने संघर्ष समितीचे सचिव डॉ. संजय मगदूम, अध्यक्ष डॉ. निलेंद्र लोखंडे , डॉ. उदय शिंदे, नितीन बारी, बामुक्टोचे अध्यक्ष डॉ. अंकुश कदम, डॉ. नलगे, डॉ. बाविस्कर आदींनी परिश्रम घेतले अशी माहिती डॉ. राजेंद्र लवटे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
