कृषी फीडर्सना सौर ऊर्जेद्वारे निर्माण केलेल्या विजेचा पुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान अर्थात पीएम कुसुम योजनेच्या आधारे राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० योजना राबविण्यात येत आहे. त्यामध्ये ९२०० मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारणीचे काम सध्या सुरू असून ते टप्प्या टप्प्याने सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. त्यापैकी धोंदलगाव (जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर), बामणी बुद्रक (जिल्हा नांदेड), हरोली (जिल्हा कोल्हापूर), जलालाबाद (जिल्हा अकोला), पलशी बुद्रुक (जिल्हा बुलढाणा) या एकूण १९ मेगावॅट क्षमतेच्या पहिल्या पाच प्रकल्पांचे लोकार्पण आज झाले. सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारणीस मदत करणाऱ्या ४११ ग्राम पंचायतींना मा. पंतप्रधानांच्या हस्ते २०.५५ कोटी रुपये विकासनिधी ऑनलाईन पद्धतीने देण्यात आला.
याखेरीज ४८०० मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झाली असून त्यांचे कार्यादेश देण्यात आले आहेत. एकूण १६ हजार मेगावॅट क्षमतेचे सर्व प्रकल्प मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण होऊन राज्यात शेतीसाठी पूर्णपणे सौर ऊर्जेवर निर्माण झालेल्या विजेचा पुरवठा होईल. या योजनेत एकाच हेतूने राज्यात विविध ठिकाणी सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येत असून अशा विकेंद्रित स्वरुपातील हा जगातील सर्वात मोठा सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प आहे. योजनेच्या अनुषंगाने राज्यात शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र वीजनिर्मिती कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने एप्रिल २०२३ मध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ला मंजुरी दिल्यानंतर राज्याचा ऊर्जा विभाग आणि महावितरणने केवळ अकरा महिन्यात ४० हजार एकर सार्वजनिक जमीन उपलब्ध करणे, सौर ऊर्जा निर्मितीसाठीची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करणे, वीज खरेदीचे करार करणे, वीज उपकेंद्रांची क्षमता वाढविणे आणि विकसकांना ९२०० मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा निर्मितीची लेटर ऑफ ॲवॉर्ड देणे ही कामे केली. वि
शेतकऱ्यांना कृषी पंपांसाठी सध्या दिवसा व रात्री असा दोन पाळ्यांमध्ये वीज पुरवठा करण्यात येतो. केवळ दिवसा भरवशाचा वीज पुरवठा करावा अशी त्यांची मागणी आहे. पीएम कुसुम अर्थात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० मुळे शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण होणार आहे. या योजनेत सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी दरवर्षी सव्वा लाख रुपये प्रती हेक्टर दराने जमीन भाड्याने देण्याचीही सुविधा शेतकऱ्यांसाठी आहे.
या योजनेमध्ये खासगी गुंतवणूकदारांकडून एकूण ६५ हजार कोटी रुपये गुंतवणूक होणार असून ग्रामीण भागात ५० हजार रोजगारनिर्मिती होणार आहे. सध्याच्या साडे आठ रुपये प्रती युनिट दराच्या ऐवजी सरासरी ३ रुपये प्रती युनिट इतक्या किफायतशीर दराने वीज उपलब्ध होणार असल्याने वीज खरेदीमध्ये दरवर्षी १० हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. परिणामी राज्य सरकारवरील वार्षिक ४५०० कोटी रुपये अनुदानाचा व उद्योगांवरील वार्षिक १३ हजार कोटी रुपयांचा क्रॉस सबसिडीचा बोजा दूर होईल. तसेच हरित ऊर्जेचा वापर केल्यामुळे पर्यावरण रक्षणाला मदत होईल.
