सध्या केंद्रशासन कांद्यावर २०% निर्यात शुल्क घेत आहे. जे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना न परवडणारे आहे. परंतु उन्हाळी कांदा महाराष्ट्र राज्यात पूर्ण संपला आहे. आता पावसाळी कांदा बाजारात येत आहे. त्याचे एकरी ५० ते ८० क्विंटल उत्पन्न येत आहे. अति पाऊस झाल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पादनामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. त्यानंतर १५ ते २० दिवसात रांगडा कांदा बाजारात येणार आहे. आज बाजार भावात गेल्या २० दिवसात खूप मोठी पडझड झाली आहे. कांद्यावरील निर्यात शुल्क शून्य केले तरच शेतकऱ्यांच्या पदरात दोन पैसे पडतील. म्हणून कांद्यावरीत निर्यात शुल्क शून्य करणेबाबत पत्राद्वारे केंद्र सरकारला विनंती आमदार सदाभाऊ खोत व आ.गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे.
तसेच सन २०१९ मध्ये रू. ३१००/- प्र. क्चि. इतकी साखरेची MSP निश्चित केली आहे. त्यावेळी ऊसाची FRP रू. २७५०/- प्रतिटन इतकी होती. त्यामध्ये पांच वेळा वाढ करून ती आता रु. ३४००/- टन इतकी वाढविली आहे. पण MSP मध्ये वाढ केलेली नाही. त्यामध्ये वाढ करून साखरेची MSP रु. ३७०० प्रतिटन इतकी करण्यात यावी.
सन २०२४-२५ गाळप हंगाम सुरू झालेला आहे. बाजारातील सध्या साखरेस मिळणारा दर पाहिलेस गेल्या दान महिन्यात तो रु. ३६५०/- प्र. क्विंटलवरून रु. ३३००/- पर्यंत घसरलेला आहे. ऊस उत्पादक शेतकरीही वाढलेले खताच्या व मशागतीच्या दरामुळे मुळातच आर्थिक अडचणीत असून त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजा वाढतच चालला आहे. अशातच ऊसाची बिले वेळेत मिळत नसल्याने कर्जाचे हप्ते वेळेत भरतां येत नसलेने बँकांचे व्याजाचा खर्च वाढलेने शेतकरी वर्ग मेटाकूटीस आला आहे.
तेंव्हा केंद्र शाशनाने साखरेची MSP रू. ३७००/- व त्या प्रमाणात सर्व प्रकारचे इथेनॉलचे सध्याचे दरात सरासरी रु. ५/- प्रति लिटर वाढ सत्वर जाहीर करणे जरूरीचे आहे.
त्याच प्रमाणे देशातील १-१०- २०२४ रोजीचा साखरेचा स्टॉक ८१ लाख मे. टन असून या चालू गाळप हंगामात २९० लाख मे. टन साखर (इथेनॉल निर्मितीस वापरावयाची ४० मे. टनसाखर सोडून) उत्पादीत होईल असे अंदाज आहेत. देशाचा साखरेचा खप २८० लाख मे. टन आहे. म्हणजे देशात एकूण साखरेची उपलब्धता २९० उत्पादन ८१ मागील स्टॉक = ३७१ लाख मे.टन इतकी होणार आहे. त्यातून देशांतर्गत साखरेचा खप २८० लाख वजा केलेस वर्ष अखेरीस ९१ लाख साखर शिल्लक राहिल. यातून तीन महिन्याचे खपा इतकी साखर म्हणजे ६६ लाख मे. टन इतका बफर स्टॉक वजा केलेस २५ लाख मे. टन साखर जादा शिल्लक राहते.
सध्या कारखान्यांना या शिल्लक असलेले साखरेवर उचल केलेले साखर माल तारण कर्जावरील व्याजाचा विनाकारण बोजा सोसावा लागत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेत आज मितीस साखरेस चांगला भाव मिळत आहे. त्याचाही फायदा कारखान्यांना होईल.
तरी वरील सर्व वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटवणेबाबत, साखरेचा MSP रु. ३७०० प्रतिटन करणेबाबत, इथेनॉलच्या दरात रु. ५ प्रतिलिटर वाढ करणेबाबत तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊसाची FRP रु.४००० प्रतिटन मिळणेबाबत राज्य शासनाने केंद्र शासनाला पत्र व्यवहार करावा, अशा मागणी रयत क्रांती संघटनेकडून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना करण्यात आली. यावेळी आमदार गोपीचंद पडळकर देखील उपस्थित होते.
सदर विषयासंदर्भात आम्ही केंद्र सरकारला देखील पत्र व्यवहार केलेला आहे. तसेच राज्य सरकार सकारात्मक असून याबाबत केंद्र शासनाला तात्काळ पत्र व्यवहार करून विनंती करणार असल्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला आश्र्वासित केले आहे.
