नवी मुंबई |
देशभर गाजलेल्या अश्विनी बिद्रे हत्याकांड प्रकरणात मुख्य आरोपी व बडतर्फ वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अभय कुरुंदकर याला न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावूनही, बिद्रे कुटुंबीयांना अजूनही न्यायासाठी वणवण करावी लागत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. शिक्षेला वर्ष उलटून गेले, मात्र अश्विनी यांचा अधिकृत मृत्यू दाखला अद्याप मिळालेला नाही.
न्यायालयाचा निकाल, पण प्रशासनाची दिरंगाई
पनवेल येथील सत्र न्यायालयाने २९ एप्रिल २०२५ रोजी कुरुंदकर याला जन्मठेप आणि २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. या निकालाला एक वर्षाहून अधिक कालावधी उलटून गेला असतानाही मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी कुटुंबाला पोलीस प्रशासन आणि संबंधित सरकारी कार्यालयांच्या उंबरठ्यावर हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
मृत्यू दाखला नसल्यामुळे अश्विनी बिद्रे यांच्या कुटुंबाला पोलीस दलाकडून मिळणारे आर्थिक लाभ, सेवा हक्क आणि प्रशासकीय सुविधा आजतागायत मिळालेल्या नाहीत. वारंवार अर्ज, पाठपुरावा आणि निवेदने देऊनही ठोस प्रतिसाद न मिळाल्याने कुटुंबीय मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे खचले आहेत.
हतबल पतीची टोकाची भूमिका
या प्रशासकीय उदासीनतेला कंटाळून अश्विनी यांचे पती राजू गोरे यांनी थेट देशाच्या राष्ट्रपती तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांकडे इच्छामरण परवानगीसाठी याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने दोषीला शिक्षा सुनावली, तरीही कुटुंबाला न्याय का मिळत नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
तपासातील ताशेरे आणि अपीलचा प्रश्न
निकाल देताना न्यायालयाने नवी मुंबईतील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कडक शब्दांत टीका केली होती. तत्कालीन पोलीस उपायुक्तांवरही ताशेरे ओढण्यात आले होते. मात्र अद्याप कोणतीही ठोस शिस्तभंग कारवाई झालेली नाही.
दरम्यान, शिक्षा झाल्यानंतर राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात अपील दाखल करणे अपेक्षित असताना, तेही अद्याप प्रलंबित असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
१५ एप्रिल २०१६ रोजी नवी मुंबईतील कळंबोली परिसरातून पोलीस अधिकारी अश्विनी बिद्रे अचानक बेपत्ता झाल्या. सुरुवातीपासूनच त्यांच्या कुटुंबीयांनी संशयाची सुई अभय कुरुंदकर यांच्याकडे वळवली होती.
२००५ मध्ये हातकणंगले येथील राजू गोरे यांच्याशी विवाह झाल्यानंतर अश्विनी यांनी स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन पोलीस उपनिरीक्षक पद मिळवले. पुणे, सांगली आणि नंतर रत्नागिरी येथे त्यांची सेवा झाली. या काळात कुरुंदकर यांच्याशी ओळख वाढल्याचे समोर आले. कौटुंबिक वाद, धमक्या आणि शेवटी अचानक बेपत्ता होणे—या सर्व घटनांनी प्रकरण अधिकच गूढ बनले.
पुढील तपासात त्यांची हत्या करून पुरावे नष्ट केल्याचे उघड झाले. दीर्घ न्यायप्रक्रियेनंतर अखेर दोषीला शिक्षा झाली; मात्र कुटुंबासाठी संघर्ष अद्याप संपलेला नाही.
प्रशासनावर मोठे प्रश्नचिन्ह
एकीकडे न्यायालयीन निकाल; दुसरीकडे मृत्यू दाखल्यासाठीची टाळाटाळ—या विरोधाभासामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कुटुंबीयांचा स्पष्ट आरोप आहे की, “शिक्षा निश्चित होऊनही जाणीवपूर्वक कागदोपत्री प्रक्रिया लांबवली जात आहे.”
अश्विनी बिद्रे प्रकरण आता केवळ गुन्हेगारी प्रकरण राहिले नसून, न्यायव्यवस्था आणि प्रशासनाच्या जबाबदारीची कसोटी ठरले आहे. बिद्रे-गोरे कुटुंब आजही पूर्ण न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे.
टीप: बातमीतील व्यक्तीचा फोटो मूळ (Original) असून सादरीकरणासाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे.
