सांगली : जिल्ह्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या (एपीएमसी) बहुप्रतिक्षित त्रिभाजनावर अखेर राज्य शासनाने अधिकृत शिक्कामोर्तब करत महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयानुसार जत आणि कवठेमहांकाळ या तालुक्यांसाठी स्वतंत्र कृषि उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्यात येणार असून सांगली बाजार समितीचे तीन स्वतंत्र घटकांमध्ये विभाजन करण्यात आले आहे. राज्यातील बाजार समित्यांच्या पुनर्रचनेच्या दृष्टीने हा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात असून, प्रशासन सुलभता आणि स्थानिक पातळीवरील कार्यक्षमता वाढवण्याचा यामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री कृषि उत्पन्न बाजार समित्या’ उपक्रमांतर्गत १७ एप्रिल २०२५ रोजी प्रत्येक तालुक्यासाठी स्वतंत्र बाजार समित्या स्थापन करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना सांगली जिल्ह्यातील जत आणि कवठेमहांकाळ या दुष्काळग्रस्त व भौगोलिकदृष्ट्या विस्तीर्ण भागांना स्वतंत्र बाजार व्यवस्था देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या माध्यमातून शेतकरी, व्यापारी आणि स्थानिक व्यवहार अधिक प्रभावीपणे हाताळता येतील, तसेच बाजारपेठेतील पारदर्शकता आणि स्पर्धात्मकता वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या निर्णयानंतर सांगली कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे विद्यमान संचालक मंडळ तात्काळ बरखास्त करण्यात आले आहे. सांगली बाजार समितीसाठी जिल्हा उपनिबंधक सुनिल चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली असून मिरजचे उपनिबंधक बिपीन मोहिते यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. नव्याने स्थापन होणाऱ्या कवठेमहांकाळ बाजार समितीसाठी सहाय्यक निबंधक अनुष्का देशमुख यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर जत बाजार समितीसाठी सहाय्यक निबंधक चेतन जावीर यांच्याकडे प्रशासकपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या प्रशासनिक बदलांमुळे नवीन समित्यांचे कामकाज सुरळीत सुरू करण्यास मदत होणार आहे.
विभाजनानंतर विविध बाजार आवारांचे पुनर्वाटपही करण्यात आले आहे. सांगली मुख्य बाजार आवार, सांगली जनावरे बाजार, मिरज येथील शामराव बंडुजी पाटील बाजार, सांगलीतील फळे व भाजीपाला बाजार आणि सावळी येथील दुय्यम बाजार आवार हे सांगली बाजार समितीकडेच कायम राहणार आहेत. याशिवाय वसंतदादा आवार, मिरज दुय्यम बाजार आवार आणि विष्णूअण्णा फळे व भाजीपाला आवार यांचा कारभार एकत्रित पद्धतीने चालवण्यात येणार असल्याचे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.
कवठेमहांकाळसाठी स्थापन होणाऱ्या नवीन बाजार समितीकडे विठ्ठलदाजी पाटील बाजार आवार आणि ढालगाव येथील बाजार आवार हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. जत बाजार समितीकडे विजयसिंहराजे डफळे बाजार आवार, माडग्याळ येथील बी. आर. शिंदे (काका) बाजार आवार तसेच उमदी उपबाजार आवार यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या पुनर्रचनेमुळे प्रत्येक तालुक्याच्या गरजेनुसार स्वतंत्र नियोजन आणि सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
विभाजनाच्या प्रक्रियेत सातत्य राखण्यासाठी शासनाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. विभाजनापूर्वी देण्यात आलेले सर्व परवाने संबंधित नव्या बाजार समित्यांना वैध राहणार आहेत. तसेच सध्या ज्या उपबाजार समित्यांमध्ये कर्मचारी कार्यरत आहेत, ते कर्मचारी त्याच ठिकाणी कार्यरत राहतील. यापूर्वी करण्यात आलेले करार, सुरू असलेली विकासकामे आणि मंजूर निधी हे नव्या समित्यांवर बंधनकारक राहणार असून जुन्या विकास आराखड्यानुसारच निधी खर्च करण्यात येणार आहे. मालमत्ता आणि दायित्वांचे हस्तांतरण टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केले जाणार असल्याचेही अधिसूचनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या निर्णयाला काही स्तरावर विरोधही नोंदवण्यात आला होता. सांगली कृषि उत्पन्न बाजार समितीने १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी राज्य शासनाला पत्र पाठवून त्रिभाजनाला विरोध दर्शवला होता. विशेषतः दुष्काळी भागातील नव्या बाजार समित्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहणार नाहीत, तसेच व्यवहाराची क्षमता कमी होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाने हा आक्षेप फेटाळून लावत १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या संचालक मंडळ बैठकीत विभाजनास मंजुरी दिली.
या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली असून या प्रकरणी आतापर्यंत चार सुनावण्या पार पडल्या आहेत. पुढील सुनावणी १० तारखेला होणार असून त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र न्यायालयाकडून कोणताही स्थगिती आदेश मिळालेला नसल्याने शासनाने निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू ठेवली आहे.
याशिवाय ग्रामपंचायती आणि विकास सेवा सोसायट्यांनीही विभाजनाविरोधात ठराव करून न्यायालयात धाव घेतली होती. संबंधित संचालकांनी अधिसूचनेला स्थगिती मिळवण्यासाठी प्रयत्न केले, मात्र त्यांची याचिका दाखल करून घेण्यात आलेली नसल्याचे समजते. या घडामोडींमुळे बाजार समितीच्या राजकारणातही हालचालींना वेग आला आहे.
दरम्यान, या निर्णयाचे व्यापारी वर्गाने जोरदार स्वागत केले आहे. अनेक ठिकाणी फटाके फोडून आनंद व्यक्त करण्यात आला. स्थानिक पातळीवर बाजार समित्या कार्यरत झाल्यास व्यवहार अधिक जलद आणि पारदर्शक होतील, तसेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य दर मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः जत आणि कवठेमहांकाळसारख्या भागांतील शेतकऱ्यांना आता स्थानिक पातळीवरच बाजार सुविधा उपलब्ध होणार असल्याने वाहतूक खर्च आणि वेळेची बचत होईल.
एकूणच, सांगली एपीएमसीच्या त्रिभाजनामुळे प्रशासनिक पुनर्रचना, स्थानिक विकास आणि बाजार व्यवस्थेतील सुधारणा यांना चालना मिळणार असल्याचे चित्र आहे. मात्र या निर्णयाचे दीर्घकालीन परिणाम काय होतील, तसेच नव्या समित्या कितपत सक्षम ठरतील, याकडे पुढील काळात लक्ष लागून राहणार आहे
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार
“सांगली एपीएमसीच्या त्रिभाजनाचा निर्णय हा केवळ प्रशासकीय बदल नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. स्थानिक पातळीवर स्वतंत्र बाजार समित्या स्थापन झाल्याने शेतकरी व व्यापाऱ्यांना अधिक सोयी, जलद व्यवहार आणि पारदर्शक प्रणालीचा लाभ मिळेल, असा ठाम विश्वास व्यक्त केला जात आहे.”
