नागपूर : डिजिटल व्यवहारांना मोठ्या प्रमाणात प्राधान्य देणाऱ्या ग्राहकांचा कल काही मोठ्या व्यवहारांसाठी पुन्हा रोख रकमेच्या वापराकडे वळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मोठ्या व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर प्रस्तावित शुल्कामुळे व्यापाऱ्यांचा डिजिटल पेमेंट खर्च वाढल्यास काही व्यापारी रोखीला प्राधान्य देऊ शकतात. परिणामी एटीएम, बँकांच्या कॅश मॅनेजमेंट व्यवस्था आणि बाजारातील रोख प्रवाहावर अतिरिक्त ताण येण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार १५ ऑक्टोबरपासून ₹२ हजारांपेक्षा अधिकच्या पात्र व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर लागू होणार असल्याचे वृत्त आहे. ₹७५ हजारांपेक्षा अधिक व्यवहारांसाठी कमाल ₹३०० शुल्काची मर्यादा असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. हे शुल्क ग्राहकांकडून थेट वसूल केले जाणार नसले, तरी काही व्यवहारांमध्ये व्यापाऱ्यांचा डिजिटल पेमेंट खर्च वाढू शकतो. विशेषतः कमी नफा असलेल्या व्यवसायांमध्ये याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
व्यापाऱ्यांकडून रोखीचा आग्रह?
गेल्या काही वर्षांत यूपीआयमुळे किराणा दुकाने, हॉटेल, पेट्रोलपंप, औषध दुकाने, इलेक्ट्रॉनिक्स तसेच विविध सेवा क्षेत्रांतील व्यवहारांची पद्धत बदलली आहे. ग्राहकांकडे मोठी रोख रक्कम बाळगण्याची गरज कमी झाली असून क्यूआर कोडद्वारे काही सेकंदांत व्यवहार होऊ लागले आहेत. मात्र डिजिटल व्यवहाराचा खर्च वाढल्यास काही व्यापारी ग्राहकांना रोखीने पैसे देण्याचा आग्रह करू शकतात.
एटीएम आणि बँकांवरील भार वाढण्याची शक्यता
रोख व्यवहारांचे प्रमाण वाढल्यास ग्राहकांना एटीएम किंवा बँक शाखांमधून अधिक पैसे काढावे लागू शकतात. त्यामुळे एटीएममध्ये वारंवार नोटा भरण्याची आवश्यकता निर्माण होऊ शकते. बँकांना वाढलेल्या मागणीनुसार रोख वितरणाचे नियोजन करावे लागेल. त्याचबरोबर रोख वाहतूक, सुरक्षा, एटीएम रिफिलिंग आणि कॅश हँडलिंगचा खर्चही वाढण्याची शक्यता आहे.
व्यापाऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात रोकड जमा झाल्यास ती बँकेत जमा करण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ, वेळ आणि वाहतूक व्यवस्थेची गरज भासू शकते. त्यामुळे डिजिटल व्यवहारातून मिळणारी सुलभता आणि रोख व्यवहारातील व्यवस्थापन खर्च यामध्ये पुन्हा बदल होण्याची शक्यता आहे.
ग्राहकांनाही अधिक रोख जवळ ठेवावी लागू शकते
सध्या बहुतांश ग्राहक खरेदीसाठी कमी रोख रक्कम घेऊन बाहेर पडतात. उर्वरित व्यवहार यूपीआयद्वारे करण्याची सवय झाली आहे. मात्र व्यापाऱ्यांनी रोख व्यवहाराला प्राधान्य दिल्यास ग्राहकांना खरेदीपूर्वी अधिक रोख रक्कम जवळ ठेवावी लागू शकते. परिणामी बाजारात चलनातील नोटांचा प्रत्यक्ष वापर वाढण्याची शक्यता आहे.
कोणावर काय परिणाम?
ग्राहक : मोठ्या व्यवहारांसाठी अधिक रोख रक्कम बाळगावी लागू शकते.
व्यापारी : डिजिटल पेमेंटचा खर्च वाढल्यास रोखीला प्राधान्य देण्याची शक्यता.
बँका : कॅश मॅनेजमेंट आणि एटीएम रिफिलिंगचा भार वाढू शकतो.
बाजार : काही व्यवहार पुन्हा रोख स्वरूपात होण्याची शक्यता.
करव्यवस्था : रोख व्यवहार वाढल्यास डिजिटल नोंदींचे प्रमाण काही प्रमाणात कमी होऊ शकते.
एकूणच, मोठ्या व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवरील शुल्काचा प्रत्यक्ष परिणाम किती होतो, यावर ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांचा रोख व्यवहाराकडे होणारा कल अवलंबून राहणार आहे. डिजिटल पेमेंटची सवय कायम असली तरी शुल्कामुळे काही व्यवहारांमध्ये रोखीचा वापर वाढल्यास बँकिंग आणि बाजारव्यवस्थेला त्यानुसार नियोजन करावे लागेल.
