मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे अचूक मूल्यमापन करण्यासाठी शासनाने आणखी १८ तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष पडताळणी (ग्राऊंड ट्रुथिंग) करण्यास मंजुरी दिली आहे. यामध्ये सांगली जिल्ह्यातील शिराळा आणि वाळवा या दोन तालुक्यांचा समावेश आहे. या तालुक्यांतील प्रमुख पाच पिकांचे २० टक्के सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थिती आणि उपग्रह छायाचित्रांद्वारे मिळालेल्या माहितीची पडताळणी केली जाणार आहे.

जून ते सप्टेंबर २०२६ या कालावधीतील पर्जन्यमानातील तूट आणि अन्य संबंधित घटकांचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या २९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्देशांनुसार मदत व पुनर्वसन विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे.

प्रत्यक्ष पाहणीतून दुष्काळाची तीव्रता स्पष्ट होणार

दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ मधील तरतुदींनुसार ही पडताळणी करण्यात येणार आहे. उपग्रह छायाचित्रे, नकाशे आणि संगणकीय माहितीच्या आधारे निश्चित झालेल्या निष्कर्षांची प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटीद्वारे खातरजमा केली जाईल. प्रमुख पाच पिकांपैकी २० टक्के क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून पिकांची सद्यस्थिती, पावसाचा परिणाम आणि दुष्काळाची तीव्रता यांचे मूल्यमापन केले जाणार आहे.

केवळ तांत्रिक माहितीवर अवलंबून न राहता प्रत्यक्ष शेतातील परिस्थिती तपासल्यामुळे दुष्काळाचे अधिक वस्तुनिष्ठ चित्र समोर येण्यास मदत होणार आहे. या सर्वेक्षणातून उपलब्ध होणाऱ्या माहितीच्या आधारे शासनाला पुढील निर्णय घेता येणार आहेत.

राज्यातील २६५ तालुक्यांत ट्रिगर-१ लागू

खरीप हंगाम २०२६ मधील परिस्थितीचा विचार करून २५ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळाचे पहिले संकेत दर्शविणारा ‘ट्रिगर-१’ लागू करण्यात आला आहे. या निकषांनुसार दुष्काळ जाहीर करून संबंधित भागांत विविध १२ उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.

दुष्काळी परिस्थितीमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना आवश्यक मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी परिस्थितीचे अचूक मूल्यमापन महत्त्वाचे मानले जात आहे. प्रत्यक्ष पडताळणीमुळे पिकांचे नुकसान आणि दुष्काळाची तीव्रता याबाबत अधिक स्पष्ट माहिती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

अन्य जिल्ह्यांतील तालुक्यांचाही समावेश

या नव्या निर्णयानुसार नांदेड जिल्ह्यात मुदखेड व मुखेड, चंद्रपूर जिल्ह्यात जिवती, ब्रह्मपुरी व बल्लारपूर, गोंदिया जिल्ह्यात आमगाव, देवरी, सालेकसा व गोंदिया, तर वर्धा जिल्ह्यात कारंजा तालुक्यात पाहणी होणार आहे.

याशिवाय भंडारा जिल्ह्यात मोहाडी व तुमसर, नाशिक जिल्ह्यात त्र्यंबकेश्वर, चांदवड व निफाड, सातारा जिल्ह्यात पाटण आणि सांगली जिल्ह्यातील शिराळा व वाळवा तालुक्यांचा समावेश आहे.

शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी महत्त्वाचे पाऊल

दुष्काळाची तीव्रता निश्चित करताना पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रीय परिस्थिती यांचा एकत्रित विचार केला जाणार आहे. त्यामुळे शासनाला मदत व सवलतींच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेण्यासाठी अधिक विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध होईल.

सांगली जिल्ह्यातील शिराळा आणि वाळवा तालुक्यांतील या पाहणीचे निष्कर्ष महत्त्वाचे ठरणार आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष आणि शासनाचे पुढील आदेश आल्यानंतरच या तालुक्यांबाबत अतिरिक्त मदत किंवा सवलतींचे स्वरूप स्पष्ट होईल.