नवी दिल्ली : अनेक वर्षांपासून मागणी असलेल्या मराठा समाज आरक्षणला सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिला आहे. गतवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिली होती.यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने 26 मार्चला निकाल राखून ठेवला होता. अँड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
महाराष्ट्राने संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मराठा आरक्षण कायदा मंजूर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयात 102 वी घटनादुरूस्ती आणि 50 टक्के मर्यादा या दोन्ही प्रमुख मुद्यांवर राज्य सरकार व आरक्षण समर्थक खासगी याचिकाकर्त्यांकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. 102 व्या घटनादुरूस्तीमुळे राज्यांचे अधिकार बाधित होत नाहीत, अशी स्पष्टोक्ती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दिली होती.आज झालेल्या कामकाजात सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील महाविकासआघाडी सरकारवर विरोधकांनी टिका करत मराठा आरक्षणाची सर्वोच्च न्यायालयात व्यवस्थित मांडता आले नाही.मराठा आरक्षणाबाबतम हाविकास आघाडी सरकार कमी पडले आहे, हे सरकारचे अपयश असल्याचं चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटल. आहे.