सोन्याळ,वार्ताहर : राज्य शासकीय कार्यालय, शासन अनुदानित संस्थांमध्ये नोकर भरती न करता बाह्य यंत्रणेद्वारे (आउटसोर्सिंग) कामे करून घ्यावीत. असा निर्णय वित्त विभागाने घेतला असून या निर्णयाचा कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाने विरोध केला असून शासनाने काढलेले परिपत्रक रद्द करून मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असलेल्या जागेवर पूर्वीप्रमाणे नोकरभरती करावी अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने 30 सप्टेंबर रोजी काढलेल्या एका परिपत्रकात शासनाच्या खर्चात काटकसर करण्यासाठी यापुढे शासकीय व अन्य शासन अनुदानित संस्थांमध्ये शिपाई, टंकलेखक, लिपिक व वाहन चालक यांची पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यात येणार आहेत.या भरतीमध्ये अंशकालीन पदवीधर उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे शासकीय सेवेत जे कुशल व अकुशल उमेदवार प्रवेश करू इच्छितात त्यांना या निर्णयामुळे धक्का बसला असून त्यांची निराशा झाली आहे. शासनाच्या या निर्णयाला सर्वच कर्मचारी संघटना विरोध दर्शवु लागल्या आहेत. अगोदरच मागासवर्गीय अडीच लाख अनुषेश विविध आस्थापना मध्ये मोठ्या प्रमाणात जागा भरणे शिल्लक आहे.राज्य शासन व अनुदानित संस्थांमध्ये अनेक संवर्गाची पदे रिक्त असून शासनाने पदभरती त्वरित करावी अशी मागणी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने शासनास वारंवार करण्यात येते.राज्य शासनाच्या बाह्य यंत्रणेमार्फत पद भरण्याच्या निर्णयाचा संघटनेच्या ऑनलाइन द्वारे झालेल्या बैठकीत कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाने विरोध करण्याचा निर्णय घेतला असून वित्त विभागाने काढलेले परिपत्रक त्वरित रद्द करून नियमितरित्या पदभरतीची प्रक्रिया राबवण्याची मागणी महासंघाचे राज्याचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे, महासचिव नामदेवराव कांबळे,वरिष्ठ राज्य उपाध्यक्ष तथा सांगली जिल्हाध्यक्ष गणेश मडावी, राज्य कार्याध्यक्ष रविंद्र पालवे, अतिरिक्त सरचिटणीस सुरेश तांबे, आदींनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पाठवलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे
म्हणून आऊटसोर्सिंग पद भरतीला विरोध
राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने 30 सप्टेंबर रोजी काढलेल्या एका परिपत्रकात शासनाच्या खर्चात काटकसर करण्यासाठी यापुढे राज्य शासकीय व अन्य शासन अनुदानित संस्थामध्ये शिपाई, टंकलेखक, लिपिक व वाहनचालक यांची पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यात येणार आहे. या भरतीमध्ये अंशकालीन पदवीधर उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. बाह्य यंत्रणेद्वारे पदे भरण्याचे धोरण 11 डिसेंबर 2018 व 2 मार्च 2019 अन्वये ठरविण्यात आले होते. त्याची कार्यपद्धतीदेखील निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, त्याची व्यापक स्वरूपात अंमलबजावणी करण्यात आली नव्हती. कोरोना काळात राज्य शासनाची वित्तीय परिस्थती बिकट झाल्यामुळे काटकसरीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घ्यावा लागला. या निर्णयामुळे शासकीय सेवेत जे कुशल व अकुशल उमेदवार प्रवेश करू इच्छितात त्यांना
हादरा बसला असून त्यांची निराशा झाली आहे. शिवाय सर्वच कर्मचारी संघटना विरोध दर्शवू लागल्या आहेत. राज्य शासन व अनुदानित संस्थामध्ये राजपत्रित अधिकाऱ्यांसह २० लाख पदे मंजूर असून सद्यस्थितीत साडेतीन लाख पदे रिक्त आहेत. एकेका कर्मचाऱ्यांकडे दोन पेक्षा अधिक पदाचा प्रभार आहे.बाह्य यंत्रणेला कंत्राटी कामगारांना शासन मानधनासाठी जी रक्कम देते
त्यापैकी अर्ध्यापेक्षा कमी मानधन अदा करण्यात येऊन कामगारांचे शोषण केल्या जाते हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. उदाहरणार्थ ग्रामपंचायतमध्ये काम करणारे डाटा एंट्री ऑपरेटर यांना मंजूर मानधनापेक्षा केवळ अर्धेच मानधन देण्यात येत असून मागील अनेक वर्षांपासून शासनाच्या डोळ्यादेखत शोषण करण्यात येत आहे. त्यामुळे असे पद भरतीला राज्यातील विविध संघटनांचा विरोध आहे.
