सांगली : कोव्हिड-19 साथरोग प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर सांगली जिल्ह्यातील सर्व अंगीकृत खासगी रुग्णालयांनी पात्र नागरिकांना महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ उपलबध करुन द्यावा. तसेच रुग्णालयांनी कोव्हिड-19 च्या औषधोपचारासाठी रुग्णांकडून कोणत्याही प्रकारे अवाजवी दर आकारणी करु नये, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.अभिजीत चौधरी यांनी दिले आहेत.दिलेल्या निर्देशांमध्ये कोणत्याही टप्यााावर कोणत्याही प्रकारची हायगय अथवा टाळाटाळ होणार नाही सर्व संबधितांनी दक्षता घ्यावी अन्यथा संबधितांविरुध्द भारतीय साथरोग अधिनियम-1897, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण (सुधारित) अधिनियम-2011 मधील तरतुदींनूसार कायदेशिर कारवाई केली जाईल असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिले.
कोव्हीड-19 उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य परिस्थितीचा विचार करुन महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने अंतर्गत कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करण्याकरिता लाभार्थी (वैध पिवळी, केशरी, अंत्योदय, अन्नपूर्णा योजना शिधापत्रिकाधारक आणि नोंदणीकृत बांधकाम कामगार) रुग्णांबरोबर राज्यातील सदर योजनेचे लाभार्थी नसलेल्या इतर (शुभ्र शिधापत्रिकाधारक आणि महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी ) रुग्णांना देखील महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत अंगीकृत खाजगी रुग्णालयामध्ये कोव्हीड -19 विहीत दिनांकापर्यंत उपचार अनुज्ञेय करण्यात आलेले आहेत. याबाबत अंगीकृत रूग्णालयाच्या व्यवस्थापनाच्या प्रतिनिधींना प्रशिक्षण देखील देण्यात आलेले आहे.
पात्रतेचे निकष पूर्ण करणारा रूग्ण अन्य आजाराबरोबरच महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेतून कोव्हीड -19 या आजारावरील उपचार घेण्यासाठी पात्र असणार आहे. वैध पिवळी, केसरी व शुभ्र शिधापत्रिका, तहसिलदार यांचा दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र यापैकी कोणतेही एक पुरावाजन्य कागदपत्रे आणि शासनमान्य ओळखपत्र आवश्यक असणार आहे .
सर्व अंगीकृत खाजगी रूग्णालयांनी उपरोक्त निकष पूर्ण करणाऱ्या रूग्णावर करावयाचे उपचार हे न चुकता योजनेंतर्गतच केले जातील हे सुनिश्चित करावे. या योजनेच्या लाभासाठीचे निकष पूर्ण करणारा कोणताही रूग्ण या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही, याबाबत अंगीकृत रूग्णालय व्यवस्थापनाने सर्वतोपरी दक्षता घेणे बंधनकारक राहील. अंगीकृत रूग्णालयास संलग्न करण्यात आलेले आरोग्य मित्र यांचे सहाय घेवून आवश्यक त्या ऑनलाईन/ऑफलाईन औपचारिक प्रक्रिया विहित कालमर्यादेत प्राधान्याने पार पाडल्या जातील याबाबत विशेष खबरदारी घेण्यात यावी. तथापि ज्या रूग्णांची तपासणी अहवाल कोव्हीड पॉझिटीव्ह आलेला आहे. परंतु त्यांच्यामध्ये कोणत्याही स्वरूपाची अनुषंगिक लक्षणे आढळून येत नाहीत अशा रुग्णांना अंगीकृत खाजगी रुग्णालयामध्ये भरती करून घेण्यात येऊ नये. अशी कोणतीही लक्षणे नसलेने परंतु कोव्हीड पॉझिटीव्ह अहवाल आलेले रुग्ण कोव्हीड केअर सेंटरमध्येच राहतील असे अपेक्षित आहे.
कोव्हीड-19 उद्रेकाच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य परिस्थितीचा विचार करून रुग्णांवर कोव्हीड-19 आणि अन्य आजारांच्या औषधोपचाराचा अवाजवी आणि अवास्तव अर्थिक भार पडू नये, यासाठी सविस्तर दिशानिर्देश देण्यात आले असून, औषधोपचारांवरील खर्चाच्या कमाल मर्यादा विहित करण्यात आलेल्या आहेत. सदर दिशानिर्देश आणि खर्चाच्या कमाल मर्यादा विहित दिनांकापर्यत लागू असणार आहेत. याबाबत अंगीकृत रूणालयांच्या व्यवस्थापनाच्या प्रतिनिधींचे प्रशिक्षण देखील घेण्यात आलेले आहे. सदर दिशानिर्देशांचे आणि खर्चाच्या कमाल मर्यादांचे काटेकोर पालन करणे अधिसूचनूच्या कक्षेत समाविष्ठ असणाऱ्या सर्व रूग्णांलयासाठी बंधनकारक आहे.
या पार्श्वभूमीवर कोवीड-19 रूग्णांना खाजगी रूग्णांलयामध्ये योजनाबाह्य रूग्णांनवर उपचार केले जात असताना कोणत्याही परिस्थितीत औषधउपचारावरील खर्च शासन अधिसूचनेव्दारे विहीत करण्यात आलेल्या कमाल मर्यादेतच सिमित ठेवला जाईल. आणि कोणत्याही रूग्णांकडून अतिरिक्त अवाजवी अवास्तव देयकांची आकारणी केली जाणार नाही याबाबत अंगीकृत खाजगी रूग्णालय व्यवस्थापनाने सर्वतोपरी दक्षता घेणे बंधनकारक आहे.
जनरल वार्ड आयसोलेशनसाठी पॅकेज प्रति दिवसाचा खर्च 4000/-, आयसीयु विना व्हेंटीलेटर आयसोलेशनसाठी पॅकेज प्रतिदिवस 7500/-, आयसीयु व्हेंटीलेटरसह आयसोलेशनसाठी पॅकेज प्रतिदिवस 9000/-, यामध्ये पुढील गोष्टी पुरविण्यात येणार आहेत देखरेख आणि तपासणी उदा. सी.बी.सी, युरिन, एचआयव्ही, ॲन्टी एचसीव्ही, एचबीएस, सेरमक्रियेटिन, युजीसी, 2 डी इको, एक्सरे, ईसीजी इ. औषधे, कन्सलटेशन, बेड चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, जेवण, Ryles Tube, insertion, Urinary tract cathererization या प्रकारच्या प्रक्रिया यांचा समावेश आहे.
तसेच पॅकेजमध्ये पुढीलबाबींचा समावेश असणार नाही पी.पी.ई , Interventional procedures like, but not limited to central line insertion, Chemoport insertion, Bronchoscopic, procedures, biopsies आदी प्रकारच्या उपचार प्रक्रियांचा या पॅकेजमध्ये समावेश नाही. यांच्या दरांची आकारणी 31 डिसेंबर 2019 च्या रॅक रेट नुसार व्हावी. शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसारच कोविड टेस्टची आकारणी करण्यात यावी. काही औषधे जशी immunoglobulin’s, Meropenem, parentral, Nutrition, Tocilizumab, आदीप्रकारच्या औषधांच्या दरांची आकारणी MRP नूसार करताना शासनाने दिलेल्या अधिसूचने प्रमाणेच आकारणी व्हावी. CT Scan, MRI, Pet Scan किंवा लॅब चाचणी पॅकेजमध्ये समावेशित नाही. या चाचण्यांच्या दरांची आकारणीही शासनाने निर्धारित केलेल्या 31 डिसेंबर 2019 च्या रॅक रेट नुसारच व्हावी.
नमूद करण्यात आलेले दर हे त्या त्या नमूद पॅकेजसाठी अंतिम कमाल खर्च मर्यादा दर्शवित असून, यामध्ये समावेशित सर्व अंर्तभूत बाबीसाठी रूग्णालयांना कोणतीही वेगळी खर्चाची आकारणी करता येणार नाही. ज्या बाबीचा समावेश पॅकेजमध्ये नाही अशा बाबींपैकी एक किंवा अधिक उपचार पध्दती/चाचणी/तपासणी औषध यांचा औषधोपचारामध्ये वापर करण्याबाबत अनिवार्यता निर्माण झाल्यास त्याबाबत व त्यासाठीच्या खर्चाबाबत यशास्थिती रूग्णास/त्यांच्या नातेवाईकांस स्पष्ट पूर्वकल्पना देऊन त्यांच्या संमतीनेच पुढील कार्यवाही करण्यात यावी.
ज्या बाबी पॅकेजमध्ये नमुद नाहीत अशा बाबींचे दिनांक 31 डिसेंबर 2019 रोजी प्रचलित असलेले Rack Rates रूग्णालयाने अधिसूचित करणे अनिवार्य राहील. सदर Rack Rates हे दिनांक 31 डिसेंबर 2019 रोजी प्रचलित असलेलेच Rack Rates आहेत याबाबतची या कार्यालयाव्दारे नियुक्त लेखा तपासणी पथकाकडून खातरजमा केली जाईल. Rack Rates पडताळणीसाठी आवश्यक ते परिपोषक अभिलेखे/देयके/नोंदी लेखा तपासणी पथकास उपलब्ध करून देणे रुग्णालयास बंधनकारक राहील. तसेच लेखा तपासणी पथकाव्दारे प्रमाणित करण्यात आलेले Rack Rates जनतेस ज्ञात होण्यासाठी रूग्णालयात दर्शनीय भागात प्रदर्शित करणे रुग्णालयास बंधनकारक राहील.
कोव्हीड-19 टेस्टींग बाबत रूग्णांलयांनी प्राधान्याने शासकीय प्रयोगशाळेमध्येच चाचणी करून घेणे बंधनकारक राहील. अत्यंत अपवादत्मक परिस्थितीमध्ये अन्य प्रयोयशाळेमध्ये चाचणी करण्याबाबत आकस्मितता निर्माण झाल्यास अशा चाचण्या शासनाने निर्धारित केलेल्या दरानेच केल्या जातील. हे सुनिश्चित करण्याची खबरदारी रूग्णालयाने घेणे बंधनकारक राहील. त्यासाठी अतिरिक्त आकारणी करता येणार नाही यांची नोंद घेण्यात यावी.
एखादे विशिष्ठ Hing End Durg औषधोपचारांसाठी वापरावयाचे असल्यास व ते नमूद पॅकजेमध्ये नसल्यास या औषधाचा खर्च MRP प्रमाणे आकारावायाची जरी मुभा असली तरी अशी आकारणी थेट MRP प्रमाणे न करता त्यासाठी Net Procurement Cost Incurred च्या तुलनेत जास्तीत जास्त 10 % च्या मर्यादेतच अशी आकारणी करणे रुग्णालयास बंधनकारक राहील.
या आदेशाव्दारे स्वयंस्पष्ट आणि सविस्तर सूचनांचे काटेकोर अनुपालन करण्याची दक्षता सर्व संबंधित रूग्णालयांनी घेणे अनिवार्य राहील. कोणत्याही परिस्थितीत महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ घेण्यासाठीचे पात्रतेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या लाभार्थ्यावरील औषधउपचार हे योजनेअंतर्गत केले जातील आणि कोणताही पात्र लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही हे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी संबधित रूग्णालयाची आणि आरोग्य मित्र यांची राहील. कोणत्याही तांत्रिक अथवा व्यवस्थापकीय चुकीमुळे / त्रुटीमुळे लाभार्थी पात्र असूनही तो जर योजनेत समाविष्ठ होऊ शकला नाही तर अशा रूग्णाच्या औषधोपचावरील खर्चाचे दायित्व संबधित रूग्णावर राहणार नाही आणि अशा खर्चाची प्रतिपुर्ती योजनेमधून देखिल केली जाणार नाही यांची नोंद घेण्यात यावी. त्यामुळे पात्र लाभार्थी रूग्ण म्हणून भरती होत असतानाच त्याची योजनेमध्ये नोंदणी व्हावी यासाठी रूग्णालयास संलग्न करण्यात आलेले आरोग्य मित्र यांचे साहाय्य घेवून आवश्यक त्या ऑनलाईन / ऑफलाईन औपचारिक प्रक्रिया विहीत कालमर्यादेतच प्राधान्याने पार पाडल्या जातील. याबाबत विशेष खबरदारी घेण्यात यावी.
त्याचप्रमाणे स्वेच्छेने योजनेऐवजी स्वखर्चाने औषधउपचार घेवू इच्छिणाऱ्या किंवा योजनेत पात्र नसणाऱ्या रूग्णाच्या संदर्भात देखील विहीत कमाल मर्यादेच्या आत खर्चाची आकारणी केली जाईल. आणि कोणत्याही परिस्थितीत रूग्णाकडून अतिरिक्त, अवाजवी, अवास्तव देयकांची आकारणी केली जाणार नाही. याबाबत रूग्णालय व्यवस्थापनाने सर्वतोपरी दक्षता घेणे बंधनकारक राहील. याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यास अशां देयकांची तपासणी किंवा पडताळणी लेखा तपासणी पथकांकडून केली जाईल आणि लेखा तपासणी पथकांचे निष्कर्ष रूग्णांलयावर बंधनकारक राहतील.
सदर निर्देशांचे अनुपालन करण्यामध्ये कोणत्याही टप्प्यावर कोणत्याही प्रकारची हयगय अथवा टाळाटाळ होणार नाही. याची सर्व संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. अन्यथा संबंधिताविरूध्द भारतीय साथ रोग नियंत्रण अधिनियम,1897, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम,2005 आणि महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण (सुधारित) अधिनियम,2011 मधील अनुषंगिक समुचित तरतुदीनुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी.
