सांगली : राज्यातील ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून प्रतिष्ठित कार्यकर्त्यांची निवड करावी असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला हायकोर्टाच्या निर्णयावरून घेतला आहे.त्या प्रशासकांची निवड जिल्ह्याचे पालकमंत्री करणार आहेत.सदर निर्णय घटनाविरोधी असून स्वतःच्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांचे ‘पुनर्वसन’ करण्याचा एककलमी कार्यक्रम आहे.पालकमंत्र्यांच्या मर्जीतले व पक्ष्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या निवडीमुळे गटातटाचे राजकारण होऊ शकते. त्यामुळे विनाकारण राजकीय संघर्ष निर्माण होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे सांगली जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतीवर कार्यकर्ते प्रशासक नेमण्यास संभाजी ब्रिगेड चा तीव्र विरोध आहे.सदर ग्रामपंचायतीच्या प्रशासक म्हणून विद्यमान ‘सरपंचां’चीच निवड करावी अशी संभाजी ब्रिगेडची मागणी आहे.
राज्यात संभाजी ब्रिगेड कडे 365 ग्रामपंचायती असून उत्तम काम सुरू आहे.हायकोर्टाने सरपंचांना मुदतवाढ देण्याचे नाकारल्यामुळे प्रशासक नेमण्याचा मुद्दा समोर आला आहे. मात्र मर्जीतील पक्षाचे कार्यकर्ते प्रशासक म्हणून नेमण्याचा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असून घटनाविरोधी आणि घटनात्मक पेच निर्माण करणारा आहे. प्रत्येक जिल्ह्याच्या पालकमंत्री या निर्णयाचा गैरवापर करू शकतात.याला संभाजी ब्रिगेडचा तिव्र विरोध आहे.गावचा कारभारी म्हणून प्रशासक हे ‘सरपंच’ असावेत ही आमची भूमिका आहे,कारण ‘सरपंच’ थेट जनतेतून निवडून आल्यामुळे सरपंचाला महत्त्व आहे.राज्यातील ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून सरपंचाची निवड करावी अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष अँड.मनोज आखरे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाध्यक्षांना करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असून मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री व सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांनी त्वरित घ्यावा अशी संभाजी ब्रिगेड सांगली जिल्ह्याच्या वतीने मागणी आहे.ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून सरपंचांना स्थान द्यावे,अन्यथा संभाजी ब्रिगेड तीव्र आंदोलन करणार आहे,याची कृपया नोंद घ्यावी.याबाबत आम्ही ई-मेल द्वारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री ,पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांना निवेदन पाठवले आहे.
