जत,प्रतिनिधी : रमाई आवास घरकुल योजनेत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना 1 लाख 20 हजार अनुदान आहे.जत तालुक्यात ऊस तोडणी वीटभट्टीवर काम करणाऱ्या मजुरांची संख्या जादा आहे. त्यांचे वार्षिक उत्पन्न कुटुंबाचा चरितार्थ चालवणे पुरते येते.ग्रामीण अनुदान कमी असल्याने चांगले घर बांधत बांधण्याचे स्वप्न अपुरे राहत आहे.शहरी भागासाठी 2 लाख 50 हजार रुपये आहे.ग्रामीण व शहरी असा भेदभाव न करता सरसकट अडीच लाख रुपयांचे अनुदान मिळावे.अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते विक्रम ढोणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग घरकुल योजनेची अंमलबजावणी केली जाते.घराच्या बांधकामाचे चटई क्षेत्र 360 चौ.फूट आहे.या योजनेसाठी जातीचा दाखला, 15 वर्षाचा रहिवासी पुरावा, वार्षिक उत्पन्न दाखला, जागेचा 7/12 चा उतारा या कागदोपत्राचा आवश्यकता आहे.दिवसेंदिवस महागाई गगनाला भिडत असून सर्वसामान्य गोरगरिबांना मध्यमवर्गी कुटुंबीयांना घर बांधणे आवाक्याबाहेरचे झाले आहे.या योजनेतून घरकुलासाठी ग्रामीण भागासाठी 1लाख 20 हजार रुपये, शहरी भागाकरीता 2 लाख 50 हजार रुपये अनुदान दिले जाते.महागाईच्या काळात ग्रामीण भागात 1 लाख 20 हजार रुपयांचे अनुदान अपुरे पडत असून अनुदानातून घरकुली पूर्ण होत नसून लाभार्थ्यांना घरकुल पूर्ण करण्याकरता मोठी कसरत करावी लागत आहे.दिवसेंदिवस सिमेंट वाळू स्टीलचे दर गगनाला भिडले असून 1 ब्रास वाळू पाच ते सहा हजार रुपये मिळते. तीही वाळू उपसा बंदीमुळे मिळेनासा झाला आहे.बांधकाम करण्याकरता कृत्रिम ग्रीडचा वापर करावा लागत आहे.नदीतील वाळू उपशाला बंदीनंतर पर्याय म्हणून वापरल्या जाणा-या कृत्रिम वाळूच्या दरात प्रतीब्रास 700 रुपयांहून अधिक वाढ झाली आहे.तो दर आत्ता 4 हजार रुपये झाला आहे.संपूर्ण बांधकामासाठी 40 हजार ग्रीडवर खर्च होतो.विट्टाचा एक लोड 26 हजार रुपयांना मिळत आहे.सिमेंटचे दर 340 ते 350 रुपये पर्यंत वाढले आहेत.तसेच घरकुल बांधताना पायात व चौकटीच्यावर रिंग घेणे बंधनकारक असल्याने स्टील, सिमेंट व खडी यावर चाळीस हजार रुपये खर्ची पडतात पुढील बांधकामासाठी पैसे शिल्लक राहत नसल्याने लाभार्थ्यांना घरकुल पूर्ण करण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे,असे विक्रम ढोणे म्हणाले.
