मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव सादर, कायमस्वरुपी प्रश्न निकाली निघणार
सांगली : सिंचन योजनांपासून वंचित असलेल्या जत तालुक्यातील 65 गावांचा समावेश असलेल्या म्हैसाळ सिंचनच्या विस्तारित प्रकल्पास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्वत: मान्यता दिली आहे, अशी माहिती खासदार संजयकाका पाटील यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
ते म्हणाले की, सिंचन योजनांचा लाभ मिळू शकणारी, पण योजनेत समाविष्ट नसलेली 48 गावे आणि सुधारित प्रस्तावीत मान्यतेमध्ये समाविष्ट असलेली 17 गावे,अशी एकूण 65 गावे म्हैसाळ योजनेच्या विस्तारित प्रकल्पात समाविष्ट केली आहे.हा अहवाल शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केल्यानंतर त्यांनी अहवालाची पाहणी करून त्यास तत्वत: मान्यता दिली. बंदिस्त जलवाहिन्यांमुळे जिल्ह्यातील सिंचन योजनांच्या माध्यमातून 600 कोटी रुपयांची बचत झाली असल्याने तेवढ्याच बचतीच्या रकमेत 65 गावांच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी निकालात निघणार असल्याची बाब आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे मांडली.मुख्यमंत्र्यांनीही त्यास हिरवा कंदिल दर्शविला आहे.राज्याच्या तांत्रिक समितीकडे आता हा प्रस्ताव तपासणीसाठी गेला असून येत्या दीड महिन्यात त्यांच्याकडून मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे आम्ही या योजनेबद्दल आशावादी आहोत. तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करून सर्व गोष्टींचा विचार करून पाटबंधारेच्या अधिकाऱ्यांनी एक सक्षम आराखडा तयार केला आहे.
सुमारे 600 ते 700 कोटी रुपयांचा आराखडा असून नाबार्डकडून कर्ज स्वरुपात यास पैसे मिळू शकतात. तरीसुद्धा या कर्जाचा कोणताही भार लाभार्थी गावातील जनतेला सोसावा लागणार नाही. जत तालुक्यातील एकही गाव आता सिंचन योजनेपासून वंचित राहणार नाही.
कर्नाटकातील तुबची-बबलेश्वर योजनेला अनेक मर्यादा
तुबची-बबलेश्वर योजनेतून केवळ 20 ते 22 गावांनाच केवळ रब्बी हंगामासाठीच लाभ होऊ शकतो.त्यामुळे या योजनेपेक्षा आम्ही म्हैसाळच्या तिसऱ्या टप्प्यातून विस्तारीत योजना करून वंचित गावांना पाणी देण्यास प्राधान्य दिले, असे पाटील म्हणाले.
