14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा गैरवापर? नवा बदल कारभाऱ्यांनी फायद्यासाठी ठरविला : गावातील स्वच्छतेसह मुख्य समस्या कायमच

0
24

जत,प्रतिनिधी : राज्य किंवा केंद्र शासनाच्यावतीने ग्रामपंचायतीला गेल्या काही वर्षांपासून थेट निधी दिला जात आहे.पण यात केवळ रस्ते अन् फायद्याच्या कामांना महत्त्व दिले जात आहे.आता याला फाटा देत चौदाव्या वित्त आयोगातून गावागावात स्वच्छता राहून ग्रामस्थांचे आरोग्य चांगले राहावे याकरिता व्यवस्थापनासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. गत वर्षभरातील या निधीचा ग्रामपंचायतील कारभाऱ्यांनी गैरवापर करत. नेमक्या सुविद्या सोडून तिसरीकडे खर्च करत लाखो रूपयाचा डल्ला मारल्याचे आरोप अनेक गावातील नागरिकातून होत आहे. सरकारच्या नव्या विकास धोरणानुसार
चौदाव्या वित्त आयोगातून गावांना पुढील पाच वर्षात बळकटी करणासाठी निधी दिला जात आहे.याचे प्रस्ताव तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत आता ग्रामपंचायतींना लाखोचा निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे.या निधीतून केल्या जाणार्‍या कामाच्या मार्गदर्शक सूचनाही शासनाने निर्गमित केल्या आहेत.मात्र प्रत्यक्षात शासनाचे नियम डावलत पैसे खर्च केले जात आहे. त्यामुळे नागरिकातून संताप व्यक्त होत आहे.

हा निधी केवळ ग्रामपंचायत स्तरावरच उपलब्ध करून दिला आहे.या निधीतून आमचं गाव आमचा विकास या उपक्रमांतर्गंत ग्रामपंचायतीचा विकास आराखडा तयार केले आहेत.सध्या राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान राबविले जात आहे.
या निधीदेखील स्वच्छतेच्या कामाला महत्त्व दिले जाणार आहे.यात गावच्या स्वच्छतेसाठी घनकचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी लहान ट्रॅक्टर ट्रॉली कचरा गोळा करण्याची साधनसामग्री घेता येणार आहे.तसेच घनकचर्‍यावर प्रक्रिया करून निर्मीतीसाठी व ग्रामपंचायतीनी उत्पन्न वाढवावे, असा उद्देश आहे.एकमुक्त गाव करण्यासाठी शोषखड्डे घेता येणार आहेत.पाणी पुरवठय़ाच्या स्त्रोतांचा विकास करणे, साधनाची दुरूस्ती करणे, सोलर पंप बसविणे, पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प बसविणे, नळाला मीटर बसविणे, इतकेच नव्हे तर विजेची थकबाकी यातून भरता येणार आहे.अशी कामे काही ग्रामपंचायती वगळता इतर गावात होत नसल्याने वास्तव आहे. 

गावात ग्रामपंचायत भवन बांधणे, भवनाचा विस्तार करणे त्यासाठी फर्नीचर खरेदी करणे, अंगणवाडी इमारत बांधता येणार आहे.सार्वजनिक रस्त्यावर दिव्यांची व्यवस्था करणे, एलईडी सोलर दिव्याचा वापर करण्यासाठी निधी दिला जाणार आहे.उघड्या पद्धतीच्या गटाराकरीता या निधीतून खर्च करू नये असे स्पष्ट आदेश शासनाने दिले आहेत. पदाधिकार्‍यांवरील जबाबदारीमुळे 

व्यर्थ निधी वसुल होणार ; चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी कसा खर्च करावा याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.या व्यतिरिक्त इतर बाबींवर निधी खर्च केल्यास ती रक्कम गावचे पदाधिकारी, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, ग्राम विस्तार अधिकार्‍यांकडून वसुली केली जाणार आहे.

Sankettimes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here