जत,प्रतिनिधी :सांगली जिल्ह्यातील तालुक्यांचे मिनीमंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणार्या पंचायत समितींना निधीअभावी मोठी कसरत करावी लागत असल्याने विकासकामांचा जत तालुक्यात बोजवारा उडाला आहे. त्यामुळे पंचायत समित्यांना अच्छे दिन कधी येणार? असा सवाल सदस्यांमधून उपस्थित केला जात आहे.मनरेगा बंद झाल्यापासून पंचायत समितीच्या कार्यालय ओस पडले आहे. तर पदाधिकाऱ्यांना भावही घसरला आहे.
जत तालुक्यातील पंचायत समित्यांमध्ये 18 सदस्य आहेत. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून पंचायत समितीचे सदस्य पद हे शोभेचे बाहुले बनले आहे. सदस्यांनी निवडणूकीत मतदारांना दिलेल्या आश्वासनाची पुर्तता करताना विकासकामांच्या निधीचा मोठा अडसर पडू लागला आहे. त्यामुळे सदस्यांना गावपातळीवर मतदारांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.
शासनाकडून निधी मिळावा यासह विविध मागण्यांसाठी पंचायत समित्यांचे सभापती व उपसभापती सदस्यांनी उभा केलेला लढा शासनाच्या अनास्थेमुळे केवळ कागदावरच राहिला आहे. जो तो सदस्य आपल्या परीने निधी मिळण्यासाठी प्रयत्न करत आहे मात्र शासनाकडूनच निधीला कात्री लावण्यात आल्याने विकासकामे कशी करायची? असा प्रश्नही या सदस्यांना पडला आहे.
पंचायत समितीच्या गणामध्ये फिरताना सदस्यांना अनेक प्रश्नाच्या चक्रव्युहातून जावे लागत आहे. वाहन आहे पण पेट्रोल व डिझेलच नाही.शिक्षक , ग्रामसेवक यांच्या बदल्यांचे अधिकारदेखील हिरावून घेतले आहेत. तसेच पंचायत समित्यांमध्ये येणार्या नागरिकांच्या गावपातळीवरील तक्रारी ऐकून त्या निवारण करणे एवढेच काम शिल्लक असल्याच्या भावना पंचायत समित्यांच्या सभापती व उपासभापतींमधून व्यक्त होत आहेत. जिल्ह्याच्या विकासकामासाठी येणार्या निधीतील काही रक्कम कर्जमाफीकडे वळवण्याचा घाट शासनाने घातला आहे तर उर्वरीत निधी प्रशासनावर खर्च होणार आहे. त्यामुळे विकास कामासाठी निधीची मोठी अडचण निर्माण होणार आहे.
निधीच नाही तर विकासकामे कुठून करावयाची असा यक्ष प्रश्न सभापती व उपसभापतींच्या पुढे पडला आहे. उगीच निवडणूक लढवली अन नागरिकांच्या रोषाला दररोज सामोरे जावे लागत असल्याने आगीतून उठून फोफाट्यात पडलो आहे, अशी अवस्था सदस्यांची झाली आहे.
