वृक्षलागवडीची लाखोची उड्डाणे, जगले किती?
लाखोचा निधी फस्त, तरीही दरवर्षी त्याच खड्ड्यात वृक्ष लावण्याची वेळ
जत, प्रतिनिधी: जत तालुक्यात दरवर्षी हाजारो- लाखो झाडे लावली जातात. तसे निदान घोषित तरी केले जाते. पण त्यातील झाडे जगली किती? याबाबत संशोधन करावे लागेल अशी स्थिती आहे. मुख्यमंत्री मुंबईतून घोषणा करतात. वृक्ष लागवड हाजारो रोपाची केल्याची जतच्या वनविभागाकडून कागदपत्री मेळ घातला जातो.प्रत्येक गावोगावी डांगोरा पिटला जातो. वृक्ष आणून लावले जातात. खड्डे पाडणे,वृक्ष लावणे यावर लाखो रुपये खर्ची पडतात. मात्र महिन्यात लावलेले खड्ड्यातील वृक्ष मुळासह वाळून जातात,किंवा जनावरे खातात. पुन्हा दुसऱ्या वर्षी मुंबईतील घोषणे प्रमाणे गतवर्षीच्या खड्ड्यात वृक्ष लावण्याचे सोपस्कर वनविभागाकडून केले जाते. पर्यावरणाचा अपमान दरवर्षी जत तालुक्यातील वनविभागाकडून होत आहे. बेजबाबदार अधिकारी,कर्मचाऱ्यामुळे तीन वर्षात लावलेले दहा टक्के वृक्ष जगले नसल्याचे आरोप आहेत. मात्र वृक्ष लागवडीसाठी वनविभागाकडून कोट्यावधीचा निधी उधळल्याची चर्चा आहे. जवळ जवळ प्रत्येक गावात वनक्षेत्र आहे. दरवर्षी हाजारो झाडे लावली गेल्याची घोषणा होते. मात्र झाडांचे संवर्धन होत नाही. रोपे जनावरे खातात. पाण्याअभावी जळून जातात. वृक्ष लागवडीनंतर संगोपन होत नसल्याने वृक्षारोपण खड्ड्यांपुरतेच मर्यादित राहते आहे. त्यास जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांचा छुपा पाठींबा असल्याने सर्वत्र अलबेल सुरू आहे. जतच्या गेल्या तिन वर्षातील वृक्ष लागवडी पंचनामा करून सत्य बाहेर काढावे अशी मागणी होत आहेत.पावळ्यात डोंग करणाऱ्या वनविभागाचा संपुर्ण कारभारचाची त्रयस्थ यंत्रणेकडून तपासणी करावी अशी मागणी होत आहेत.
जत तालुक्यातील वृक्ष तोडीसाठी वनविभागाचे काही कर्मचारी गुंतले असल्याचे आरोप होत आहेत. त्यामुळे जत तालुक्यात दररोज दिवसाढवळ्या ट्रकभरून दुर्मिळ झाडाची कत्तल केलेले ओंडक्याची वाहतूक केली जाते. त्यांना कुणाचेच भयं उरले नाही. अगदी सर्वच अधिकाऱ्यांना ठरलेली रक्कम विनायास पोहच होत असल्याने असे प्रकार वाढत आहेत.
राज्य
माहितीच्या अधिकारात वनीकरण कार्यालयाकडून घेण्याचा निर्णय शुक्रवारी वनमजुरांच्या मेळाव्यात झाला. वनमजुरांची भरती करावी, कंत्राटी वनमजुरांना सेवेत कायम करावे, या मागणीसाठी धरणे आंदोलन करणे आणि न्यायालयात दावा दाखल करण्याचा निर्णयही झाला.
कष्टकर्यांची दौलत येथे शुक्रवारी वनमजुरांचा मेळावा झाला. अध्यक्षस्थानी कामगार नेते बापूसाहेब मगदूम होते. राज्य वनमजूर संघटनेचे राज्याध्यक्ष प्रकाश शिंदे, अॅड. के. डी. शिंदे यांनी मार्गदर्शन केले. वनमजूर भरती, कंत्राटी वनमजुरांना कायम करणे यासाठी आंदोलनाची हाक दिली.
16 हजार वनमजुरांची गरज
वनीकरण विभागाकडे वनमजूर नसल्याचा हा परिणाम आहे.
राज्यात झाडे लावली किती आणि जगली किती, वृक्षारोपणावर दरवर्षी किती रुपये खर्च होतो, याची माहिती घेण्याचा आणि त्याआधारे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा निर्णय झाला. वनमजुरांची भरती आणि कंत्राटी वनमजुरांना सेवेत कायम करण्यासाठी कुपवाड येथील वनविभाग कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय झाला.
