पुणे : गेल्या सात आठ महिन्यांत ओबीसी हिताचा मोठा कळवळा दाखविणारे इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांची प्रत्यक्ष कृती ओबीसींचे अपरिमीत नुकसान करणारी आहे. वडेट्टीवार यांच्या विभागाच्या माध्यमातून नेमलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या नियुक्तीत घोटाळा झाला असून काही पात्रता नसणारे सदस्य आयोगाच्या माथी मारण्यात आले आहेत. स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी वडेट्टीवार यांनी आयोगाचा बट्ट्याबोळ करून टाकला आहे, अशी टीका धनगर विवेक जागृतीचे संयोजक विक्रम ढोणे यांनी केली.
राज्य मागासवर्ग आयोगावर नेमण्यात आलेल्या सदस्यांची चारित्र्य व कागदपत्र पडताळणी करावी, अपात्र सदस्य वगळावेत व पात्र सदस्यांची नियुक्ती करावी, या मागणीसाठी गांधी जयंतीचे औचित्य साधून, शनिवारी २ ऑक्टोबरला पुणे येथील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कार्यालयासमोर लक्षवेधी आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी ढोणे म्हणाले, ओबीसींच्या हितासाठी ठोस, कृतीशील काम करण्याची जबाबदारी मंत्री वडेट्टीवार यांच्यावर आहे, मात्र वडेट्टीवार ते काम सोडून फक्त भाषणबाजी करत आहेत. मुळात त्यांना या खात्यात स्वारस्य नव्हते, हे महाराष्ट्राने शपथविधीच्या दुसऱ्या दिवशीच पाहिले आहे. मदत, पुनवर्सन खाते न मिळाल्याने वडेट्टीवार पदभार न घेता रूसून बसले होते. राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करून ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याची प्रक्रिया त्यांनी वर्षभरापुर्वीच सुरू करायला हवी होती, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून वादग्रस्त विधाने करत राहिले.
चार महिन्यांपुर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाल्यानंतर वडेट्टीवार यांनी आयोग स्थापन करण्यासाठी हालचाली केल्या. त्यातही गांभिर्याचा अभाव स्पष्टपणे दिसला. अभ्यासक, तज्ज्ञ व्यक्तींची जागा असलेल्या आयोगावर वडेट्टीवार यांनी पुर्णतः राजकीय व्यक्तींची वर्णी लावलेली आहे. हे करत असताना कागदपत्रांची तपासणीही केलेली नाही. या संविधानिक अधिकार असलेल्या आयोगावरील नियुक्त्या असंविधानिक पद्धतीने झालेल्या आहेत. त्यामुळे अनेक वकुब नसलेले लोक आयोगावर गेलेले आहेत.
बोगस समाजशास्रज्ञ
आयोगावरील नियुक्त्यात वडाली साल पिंपळाला लावण्याचा प्रकार झाला आहे. पुर्णवेळ राजकारणी असलेल्या प्राचार्य बबनराव तायवाडे यांना आयोगावर समाजशास्रज्ञ म्हणून नेमलेले आहे. तायवाडे यांचे शिक्षण कॉमर्स शाखेचे, मग ते समाजशास्रज्ञ कसे होऊ शकतात? मात्र ते काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस असल्याने त्यांना समाजशास्रज्ञ बनविण्यात आले. तायवाडे यांनी दोन निवडणुका नितीन गडकरी यांच्या विरोधात लढवल्या आहेत. इतके ते राजकारणातील बडे प्रस्थ आहे. त्यांचे वयही ६५ च्या पुढे आहे. त्यांची स्वतःची संघटना आहे, तरीही त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. तायवाडे यांना समाजशास्रज्ञ ठरविताना काय निकष लावले, याचा खुलासा वडेट्टीवार यांनी करायला पाहिजे.
बोगस प्राध्यापक
या आयोगावार लक्ष्मण हाके यांना सदस्य करण्यात आले आहे. हाके यांनी पाच सहा महिने वडेट्टीवार यांच्या मागेपुढे करून हे पद मिळवले. हाके हे बोगस प्राध्यापक आहेत. त्यांनी शासनाला दिलेल्या परिचयपत्रात पीएच.डी झाल्याचे लिहले आहे. वस्तुतः हाके यांच्याकडे कोणताही संशोधनाचा अनुभव नाही. वडेट्टीवारांच्या सोबतचे फोटो हाच त्यांचा बायोडेटा आहे. मुळात हाके यांनी शासनाला फसविण्याचे गुन्हेगारी कृत्य केले आहे. मात्र वडेट्टीवारांनाच बोगस प्राध्यापकाला संधी द्यायची असल्याने त्यांची कागदपत्रे तपासण्यात आली नाहीत. हाके हे पुर्णपणे राजकीय कार्यकर्ते असून त्यांनी दोन विधानसभेच्या निवडणुका लढवलेल्या आहेत. हाके यांच्या नियुक्तीमुळे आयोगाच्या प्रतिष्ठेला तडा गेलेला आहे.
ब्रह्मपुरीतला विरोधक
वडेट्टीवारांनी आयोगाचा वापर राजकीय पुर्वसनासाठी केलेला स्पष्टपणे दिसतो आहे. तायवाडे हे काँग्रेसचे मोठे नेते आहेत, तर हाके हे वडेट्टीवारांचे कार्यकर्ते आहेत. अॅड. चंद्रलाल मेश्राम यांनाही वडेट्टीवारांनी आयोगावर सदस्य म्हणून घेतलेले आहे. मेश्राम हे पासष्टी ओलांडलेले आहेत. त्यांनी २०१९ साली वडेट्टीवार निवडून आलेल्या ब्रह्मपुरी (जि. चंद्रपूर) विधानसभा मतदारसंघातून वंचित बहुजन आघाडीकडून निवडणूक लढवलेली आहे. त्यांना स्वतःच्या बाजूने घेण्याच्या भुमिकेतून मेश्राम आयोगाचे सदस्य बनलेले आहेत.
जन्मतारखांचा घोळ
आयोगाच्या सदस्यांनी राज्य शासनाकडे दाखल केलेल्या माहितीत दोन सदस्यांनी जन्मतारीख दडवलेली आहे. लक्ष्मण हाके आणि अॅड. चंद्रलाल मेश्राम ही त्यांची नावे आहेत. हे दोघे फक्त वडेट्टीवारांच्या जवळचे असल्याने त्यांची नेमणूक झालेली आहे. आयोगाने निश्चित केलेल्या वयाच्या निकषानुसार किमाम ४५ व कमाल ६० वर्षे वय असणाऱ्या व्यक्तीला सदस्य होता येते. मात्र नऊ पैकी चार सदस्यांच्या नियुक्तीत हा नियम पायदळी तुडविण्यात आला आहे. तायवाडे, मेश्राव व ज्योतीराम माना चव्हाण यांचे वय ६५ च्या आसपास आहे आणि लक्ष्मण हाके यांचे वय ४५ च्या आत आहे. घटनात्मक आयोगाने ठरवेलेले नियम वडेट्टीवार यांनी बेदखल केले आहेत.
हाके यांची पीएच.डी.
लक्ष्मण हाके हे कुठेही प्राध्यापक नाहीत, त्यांची तशी पात्रता नाही, मात्र स्वतः वडेट्टीवार यांनी त्यांचे प्राध्यापक म्हणून महत्व वाढवले आहे. अधिसूचनेत हाके यांच्या नावापुढे प्राध्यापक लावण्यात आलेले आहे, मात्र बायोडेटामध्ये हाके यांनी प्राध्यापक म्हणून कुठे कार्यरत आहे, याचा उल्लेखही केलेला नाही. शिवाय हाके यांनी पीएच.डी. झाल्याचे म्हटले आहे. त्याचीही अधिक माहीती दिलेली नाही. त्यामुळे हाके प्राध्यापक असलेले विद्यापीठ व त्यांनी केलेली पीएच.डी आधी शोधून दाखवावी, असे आमचे आव्हान आहे. आयोगावरील सदस्य असलेले ज्योतीराम चव्हाण यांचा बायोडेटा हा एका पानाचा असून तोही निट वाचता येत नाही. तो बायोडेटा वडेट्टीवारांनी वाचून दाखवावा, असेही आमचे आव्हान आहे.
तातडीने दुरूस्ती कराराज्य मागासवर्ग आयोगाची सद्यस्थितीतील भुमिका अधिक संवेदनशील आहे. त्यामुळे पात्र अभ्यासक हेच आयोगावर असले पाहिजेत. राजकीय हेतूने प्ररित असलेल्या व्यक्तींची या ठिकाणी जागा नाही. मात्र दुर्दैवाने उथळ आणि गांभिर्याचा अभाव असलेले काही लोक आयोगावर आलेले आहेत. त्यांची तातडीने कागदपत्रांची पडताळणी, चारित्र्य पडताळणी करावी. या सदस्यांच्या भरवशावर आयोगाचे कामकाज होणे धोक्याचे आहे. वादग्रस्त सदस्यांनी गोळा केलेला डेटाही संशयाच्या भोवऱ्यात राहणार आहे. त्यामुळे तातडीने योग्य त्या दुरूस्त्या व्हायला पाहिजेत, असे ढोणे यांनी सांगितले. यावेळी ग्राम पंचायत सदस्य प्रवीण गडदे, विलास सरगर, कैकाडी समाजाचे युवा नेते युवराज जाधव , वडर समाजाचे नेते राहुल शिंदे , समाधान वाघमोडे, अण्णा टेंगले, अमोल माने, सागर खांडेकर,शरद मोटे, रखामाजी मासाळ, प्रमोद मेटकरी , प्रवीण यादव ,सहील सुर्यवंशी आदी सहभागी होते
