आर्यलँडच्या कंसर्न वर्ल्ड वाईड आणि जर्मनीच्या वेल्ट हंगर हिल्फ या दोन संस्थानी मिळून जगातील भूकमारीची एक अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल नुकताच घोषित करण्यात आला. या अहवालात देशातील भूकमारीची समस्या चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहे. हा अहवाल भारतासारख्या कृषिप्रधान आणि प्रगत समजल्या जाणाऱ्या देशाला खाली मान घालायला लावणारा आहे. या अहवालानुसार जागतिक भूक निर्देशांकांमध्ये भारताची घसरण झाली असून शेजारचे नेपाळ, बांगलादेश, म्यानमार आणि पाकिस्तान हे देश भारताच्या पुढे आहेत. भूक निर्देशांकानुसार गेल्या वर्षी भारत ९४ व्या स्थानी होता. पण नुकत्याच जाहीर झालेल्या अहवालानुसार भारताची घसरण होऊन भारत १०१ व्या स्थानी पोहचला आहे. जगातील ११६ देशांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर हा अहवाल जाहीर करण्यात आला आहे. यात नेपाळ ७६, बांगलादेश ७६, म्यानमार ७१ आणि पाकिस्तान ९२ व्या स्थानी असल्याने भारताची नामुष्की झाली आहे.
या अहवालानुसार याही देशात भूकमारीची समस्या चिंताजनक आहे पण ती भारतापेक्षा कमी आहे. या देशांनी भारताच्या तुलनेत आपल्या नागरिकांपर्यंत अन्न पोहचवण्यात चांगली कामगिरी केली आहे. या अहवालानुसार भारतात कमी वजन असलेल्या बालकांचे प्रमाण वाढले आहे. कमी वजन म्हणजे कुपोषित बालकांचे प्रमाण भारतात सर्वात जास्त असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. देशातील १४ टक्के लोकसंख्या ही अपुरी पोषित आहे असेही या अहवालात म्हटले आहे. शिवाय देशातील ६० टक्के जनता दररोज अर्धपोटी किंवा उपाशी झोपते असेही यात म्हटले आहे. हा अहवाल सरकारी यंत्रणेचे धिंढवडे काढणारा आहे. सरकार गरिबी कमी करण्याच्या आणि कुपोषण हटवण्याच्या गमजा मारते. त्यासाठी अब्जावधी रुपये खर्च करते मात्र प्रत्यक्ष चित्र किती विदारक आहे याचाच प्रत्यय हा अहवाल देतो. १४ वर्षाखालील मुलांचे कुपोषण ही सर्वात गंभीर बाब आहे कारण हेच मुले देशाचे भविष्य आहे. हे मुलेच जर अशक्त असतील तर देश सशक्त कसा होईल ?
एकीकडे देशातील कोट्यधीशांची संख्या दरवर्षी वाढते तर दुसरीकडे देशातील भूकमारीची संख्या वाढते हा विरोधाभास भारतासारख्या देशाला परवडणारा नाही. केंद्र सरकार सेंट्रल व्हीस्टा सारख्या प्रकल्पावर पाण्यासारखा खर्च करत आहेत तर दुसरीकडे देशातील ६० टक्के नागरिकांना दोन वेळेचे पुरेसे अन्न मिळत नाही. हे चित्र देशासाठी हितावह नाही. हे चित्र बदलण्यासाठी सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न करायला हवेत पण तसे न करता सरकार हा अहवालच नाकारीत आहे. प्रत्यक्ष स्थिती न पाहताच हा अहवाल तयार केल्याचे सरकार म्हणत आहे. अर्थात हा अहवाल नाकारून किंवा भूक निर्देशांक तयार करणाऱ्या संस्थांवर टीका केल्याने भारतातील कुपोषणाचे वास्तव बदलणार नाही ते बदलायचे असल्यास सरकारला सत्य स्वीकारून देशातील भूकमारीची आणि कुपोषणाची समस्या सोडवण्यासाठी ठोस प्रयत्न करावे लागतील.
श्याम ठाणेदारदौंड जिल्हा पुणे
