संख : संख(ता.जत)येथे दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाची स्थापना करावी अशी मागणी गेल्या वर्षी उच्च न्यायालय मुंबई व शासनाकडे केली होती.या मागणीची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने जलदगतीने निर्णय घेतला होता.न्यायालय निमिर्तीसाठी प्रशासकीय स्तरावर तशा हालचाली सुरू झाल्याचे वृत्त होते.जत येथील न्यायालयाने संख येथील अप्पर तहसिलदार यांच्याकडे यासंदर्भातील अहवाल मागितला होता.
मात्र गेल्या वर्षभरापासून हा विषय मागे पडला आहे.नव्या सरकारकडे पुन्हा नव्याने मागणी करण्याची गरज आहे.
भाजपा सरकारच्या काळात या मागणीचा विचार सरकारने करत जागेच्या उपलब्धता व सोयी सुविधेच्या अनुशंगाने संख येथील अप्पर तहसीलदार कार्यालयाने दिवाणी न्यायाधीश जत यांच्याकडे अहवाल सादर करण्याच्या सुचना दिल्या होत्या.त्यामुळे संख येथे लवकरचं दिवाणी व फौजदारी न्यायालय स्थापन होईल असे वाटत होते.मात्र ते मागे पडले आहे. जत पूर्व भागातील गुन्हेगारीचे प्रमाण मोठे आहे.तसेच उमदी येथे पोलीस ठाणे असल्याने उमदी ते जत हे अतंर सुमारे 60 किलोमीटर आहे. तेथून आरोपीला जत कोर्टात हजर करणे जिकीरीचे होत होते.
त्याशिवायतर जत पासून तालुक्याच्या शेवटी काही गावे 80 किलोमीटर अंतरावर आहेत.जत पूर्व भागातील लोकांना दिवाणी दाव्यासाठी ऐवढे अंतर पार करून जत येथे यावे लागत आहे. पूर्व भागातून दिवाणी दाव्यांची संख्या ही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.येथील पक्षकारांना कोर्ट कामी येण्या-जाण्यासाठी दळणवळणाच्या सोयी अत्यल्प असल्याने मुक्कामी राहण्याची वेळ येत होती.या सर्व बाबी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या व शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या.
त्यामुळेच संख येथे न्यायालय स्थापनेच्या दृष्टिने सरकारने हालचाली केल्या होत्या.गेल्या वर्षभरापासून संख येथील न्यायालयाचा मुद्दा मागे पडला आहे.त्याला नव्या सरकारकडे पाठपुरावा करून गती आणणे गरजेचे आहे.
पोलीसाचे अग्निदिव्य
जतपासून सुमारे 60 किलोमीटरवरील उमदी येथे पुर्व भागातील गावासाठी पोलीस ठाणे आहे.तेथे अटक केलेले आरोपी जत न्यायालसासमोर उभे करावे लागते.उमदीपासून 60 किलोमीटर वरील जतपर्यतचा रस्ता निजृण आहे.परिसरात डोंगरी भाग आहे.त्यामुळे मोठा धोका पत्करून आरोपींना जतला आणावे लागत आहे. त्यात अनेकवेळा दिवस जातो.दुपार नंतर हजर केलेला आरोपींना ठाण्याला नेईपर्यत रात्र होते.त्यामुळे आरोपी पळून जाण्याचा किंवा पथकावर गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीकडून हल्ला होण्याची शक्यता असते.नुकत्याच पळून गेलेल्या आरोपीवरून पुन्हा न्यायालय स्थापन्याचा मुद्दा समोर आला आहे.
