ग्रामीण रस्ते डांबरीकरणाच्या प्रतीक्षेत.! | नवे रस्ते दर्जाहीनतेमुळे मुदती अगोदर उखडले: लोकप्रतिनिधीचे दुर्लक्ष

संख : जत तालुक्यातील ग्रामीण रस्ते तयार करणे व त्याची निगा राखणे यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग यांच्या समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. कोणता मार्ग जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित आहे व कोणता रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे, याचा उलगडा होत नाही. परिणामी त्या रस्त्याची दुरूस्ती, डांबरीकरण, खडीकरण कोणी करावे हा याबाबत संभ्रम कायम दिसून येतो. त्यामुळे ग्रामीण रस्त्यांची दुरूस्ती होत नाही.अनेक गावाचा पावसाळ्यात संपर्क तुटतो.अनेक गावाना जोडणारे रस्ते डांबरीकरण होतात,मोठा निधी दिला जातो.कामही धुमधडाक्यात होते,पंरतू अशा नव्याने केलेल्या डांबरीकरण रस्त्यांची आवस्था सहा महिन्यात खड्डेमय होत आहे.निधी देऊनही दर्जेदार काम होत नसतील तर कोणाची जबाबदारी म्हणायची हा प्रश्न सामान्य जनतेला पडला आहे.

 

 

अनेक रस्त्यांचे डांबरीकरण झाले नसल्याने रस्त्यावरील वाहतूक कमी होत आहे. पाऊसाळ्यात अनेक गावाचा दळणवळणाच्या साधनांपासून संपर्क तुटू शकतो अशी स्थिती आहे . अनेक ठिकाणच्या रस्त्यावर चिखल पसरला की, राज्य परिवहन महामंडळाची बससेवा बंद केली जाते. तर खासगी वाहनेही गावात जात नाही. त्यामुळे नागरिकांना चिखलातूनच वाट काढत पायी जावे लागते , ही स्थिती दरवर्षी दिसून येते. त्याचप्रमाणे अनेक नाल्यावर पुलाचे बांधकाम नसल्याने अडचणीला समोरे जावे लागते. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रस्ते बांधकाम केले जाते. मात्र स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही अनेक गावांना जोडणारे रस्ते डांबरीकरणाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे अनेक वेळा स्पष्ट झाले आहे.

 

 

त्यातून ग्रामीण रस्त्यांचे वास्तव समोर आले आहे. ग्रामीण भागाचा विकास हा त्या भागातील रस्त्यांच्या स्थितीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे दळणवळणासाठी चांगले रस्ते असणे गरजेचे आहे. मात्र बांधकाम विभागाच्या दुर्लक्षीतपणामुळे आजही अनेक गावातील रस्त्यांची स्थिती सुधारली नसून वाट खडतरच आहे. त्यामुळे या रस्त्यांवर अनेक अपघात घडून नागरिकांचा बळी जात आहे. विशेष म्हणजे पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रस्ते बांधकाम करण्याची शासनाची योजना आहे. ग्रामीण रस्ते तालुका व जिल्हा मार्गाला जोडणे अपेक्षीत आहे.

 

 

यासाठी तालूक़्याला करोडो रूपयाचा निधी दरवर्षी दिला जातो. मात्र प्रशासनातील उदासीनतेमुळे ग्रामीण भागातील रस्ते जैसे थे असून, ज्या रस्त्यांची दुरूस्ती आवश्यक नाही, अशा रस्त्यांवर निधी खर्च केला जातो, असे अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते.असा ग्रामस्थ अारोप करतात.  त्यामुळे शहरी भागातील अनेक रस्त्यांची वर्षातून दोनदा दुरूस्ती होते, तर ग्रामीण भागातील रस्त्यांकडे लक्षच दिले जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. खडीकरणाचे रस्ते अद्यापही डांबरीकरणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. याकडे प्रशासनाने लक्ष देऊन रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

 

 

अनेक रस्त्याच्या कामाच्या दर्जाबाबतही प्रश्नचिन्ह आहेच. अनेक रस्त्याच्या अगदी कमी दर्जाचे डांबर वापरणे ,माती न साफ करता डांबरीकरण करणे ,खंडीवर व्यवस्थित रोलीन न करणे असे प्रकार सर्रास घडताना दिसतात. त्याबाबत अनेक ग्रामस्थाच्या तक्रारी संबधित विभागाकडे केल्या जातात मात्र; सर्वाचीच मिलीभगत असल्याने कोणतीही कारवाई होत नाही. कांलातराने अपेक्षित कालावधी अधिच रस्ते खराब होतानाचे चित्र आहे.