जत : तहान लागली की विहीर खोदायची’ ही म्हण प्रचलीत आहे. मग विहीर खोदणारे संबंधितांच्या अगतिकेतेचा फायदा उचलणारच की? ‘अव्वाच्या सव्वा दाम’ उकळणे हा जणू त्यांचा जन्मसिध्द अध‌किारच ठरतो. त्यातूनच होते आर्थिक पिळवणूक. महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी धडपड सुरू झाली असताना असाच काहीसा अनुभव पालकांना येऊ लागला आहे.
जातीच्या आणि उत्पन्नाच्या दाखल्यापासून डोमेसाइल, नॅशनॅलिटी, नॉन क्र‌मि‌लिेअर यासारख्या अनेक दाखल्यांची आवश्यकता भासते. यापैकी बहुतांश दाखले दहावी, बारावीचा निकाल लागण्यापूर्वीच काढणे शक्य असते. परंतु, लोक वेळेवर जागे होतात. महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली की दाखल्यांची आठवण होते आणि मग प्रांताधिकारी कार्यालय असेल अथवा तहसील कार्यालये तेथील एजंटापुढे नागरिकांना मान तुकवावी लागते.
दाखले मिळवून देण्यासाठी तोंडात येईल तो दाम माग‌तिला जातो. त्यामध्ये घासाघीस करून अखेर दाखल्यांसाठी कागदपत्रे जमा केली जातात. म्हणूनच जतमध्ये महसूलमध्ये दाखले वितरणाचा बाजार भरलाय असे खेदाने म्हणावे लागते.जतच्या तहसील कार्यालयातील एंजन्ट,कर्मचाऱ्यांचा प्रताप गेल्या चार दिवसापासून चर्चेत होता. अनेक मुले,पालक हेलपाटे घालत होते.त्यात मिळकत पाहून दाखले दिले जात असल्याचे आरोप होते.
बुधवारी कार्यालयातील हा सगळा प्रकार जतचे तहसीलदार जीवन बनसोडे यांच्या निदर्शनास आणून दिला.तहसीलदार बनसोडे यांनी यांची तातडीने दखल घेत सर्व दाखल्याची माहिती घेत,पेंडिगचे सर्व दाखले बुधवारीच सेतू कार्यालयाकडे निगर्मित करण्याची सुचना दिला.विशेष म्हणजे मंगळवार अखेर पर्यंतचे सर्व दाखले सेतू कार्याकडे निगर्मित केले.
तहसीलदार बनसोडे यांनी यावर कठोर भूमिका घेत दाखल्याची डिसी बदलून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दिली आहे.कोणत्याही मुलाचे दाखले पेंडिग ठेवू नका अशा सक्त सुचना संबधित कर्मचाऱ्यांना दिल्या आहेत.दरम्यान,दरवर्षी एजंटगिरी थोपविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पावले उचलली. परंतु, त्यामुळे सरसकट सर्वच गैरप्रकार थांबतील याची कोणतीही शाश्वती नाही.
एजंटगिरी पूर्णत: थांबली आहे आणि ती पुन्हा डोके वर काढणार नाही, अशी शाश्वती कोणताही अधिकारी छातीठोकपणे देऊ शकत नाही. प्रत्येक दाखला वितरणासाठी कालावधी निश्च‌ति करून देण्यात आला आहे. उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी कागदपत्रे जमा केली की त्या दिवसापासून पुढील आठ दिवसांत हा दाखला मिळणे अपेक्षित आहे. काही लोकांना तो दहा मिनिटांत मिळतो.
तर काही अर्जदारांना तो १५ दिवसही मिळत नाहीत. दाखले वितरणातील अनागोंदी दर्शविण्यासाठी हे उदाहरण पुरेसे आहे. जातीचा दाखला काढून देण्यासाठी पॅकेज सिस्टम सांगणारे एजंट महसूल कार्यालयांच्या आवारात खुलेआम दुकानदारी करीत फिरतात हे देखील विशेष आहे.
