जत पंचायत समितीला लाचखोरीचे ग्रहण ? | प्रत्येक टेबलचा ५ -१० हजारापर्यत दर ; सर्वजणच लाचेला सोकावले

0
जत :  विविध विकास कामांसाठी शासनाकडून पंचायत समितीना निधी प्राप्त होत असतो. तसेच जिल्हापरिषदेकडून ग्रामपंचायतीमार्फत ग्रामीण भागातील नागरिकांना मुलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी विविध विकासकामे मंजूर केली जातात. लाखो रुपयांचा निधी हा ग्रामीण भागातील गावांगावातंर्गत सुविधा निर्माण करण्यासाठी विविध योजनेतून मुलभूत बाबींसाठी निधी प्राप्त होत असतो.त्याशिवाय स्थानिक नागरिकांच्या विकासाची व्यक्तिगत कामेही मोठ्या संख्येने मंजूर होत असतात.

 

 

शासनाच्यावतीने या योजनांमधून विकास कामे मंजूर केली जातात. या विकास कामाचा मोठा उदो-उदो करीत मान्यवरांच्या हस्ते शुभारंभ केला जातो. परंतु ग्रामीण व दूर्गम भागातील विविध विकास कामे पंचायत समिती कार्यालय, जिल्हा परिषद,अभियंते, ग्रामसेवक, काही पुढारी तसेच ग्रामपंचायत सदस्य, पदाधिकारी यांच्या टक्केवारी मुळे व संगणमताने स्थानिक ठेकेदार यांच्यावतीने निकृष्ट दर्जाचे केले जात आहेत. शासनाचा करोडो रुपयाचा निधी व्यर्थ जात असल्याचे चित्र तालुकाभरातील ग्रामीण भागात पहावयास मिळत आहे.प्रत्येक टेबलचा‌ अधिकारी वजन ठेवल्याशिवाय कागद,बिल हालत नाहीत.

 

 

याला जबाबदार कोण? असा प्रश्नही विचारला जातो. ग्रामीण भागातील विविध विकासकामाच्या निधीचे तीन- तेरा वाजले असून झालेली कामे किती काळ टिकेल? याची मात्र खात्री देता येत नाही. एखादा अपवाद सोडला तर बाकी कामे सर्व रामभरोसे असून गावातील सर्वसामान्य नागरिकांनी लक्ष घातले तर त्या नागरिकांवर खंडणी मागितल्याचा आरोप होत असतो.

 

सर्वच विभागात लाचखोरी
जत पंचायत समितीच्या सर्वच विभाग आलेले अधिकारी,कर्मचारी लाचखोरीला सोकावलेले आहेत.पदाधिकारी,अधिकाऱ्यांनाही यात मिळकत असल्याने सर्वाची जाणिवपुर्वक हाताची घडी तोंडावर बोट अशी स्थिती आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

कॉपी करू नका.