शिक्षण कर, उपकर मधून नागरिकांची ‘मनपा’तर्फे लुट ; अमोल वेटम | एकाही मनपा शाळेत इंटरनेट सुविधा नाही, तर अनेक शाळा दुरावस्थेत, मनपा कडून शाळांना अनुदान नाही

0
सांगली : सांगली, मिरज, कुपवाड, शहर महानगरपालिका हद्दीत एकूण ५० मनपाच्या शाळा आहेत, यामध्ये पहिली ते आठवी मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची पटसंख्या ५२०० आसपास आहे, याकरिता १९२ कर्मचारी ज्यामध्ये प्र.मुख्याध्यापक, सहा. शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षण सेवक म्हणून सध्या कार्यरत आहेत. तर बालवाडीची पटसंख्या १५८२ इतकी आहे व सदर बालवाडी करिता ६१ शिक्षक कार्यरत आहेत. मनपातर्फे केवळ या बालवाडी शिक्षकांचा पगार देण्यात येतो, इतर कोणतेही अनुदान मनपातर्फे सदर शाळांना मंजूर होत नाही. पहिली ते आठवी पर्यंतच्या या १९२ मनपा शिक्षकांचा पगार राज्य सरकार देत असते.

 

 

एकाही मनपा शाळेत इंटरनेट सुविधा नाही, तर अनेक शाळा दुरावस्थेत

 

मनपाच्या या ५० शाळांमध्ये एकाही शाळेत इंटरनेट सुविधा नाही, तर केवळ ३ शाळेत प्रयोग शाळा आहेत. अनेक शाळेत डिजिटल सुविधा, कॉम्पुटर सुविधा देखील विद्यार्थ्यासाठी उपलब्ध नाही. केवळ शाळा नं २३ मध्ये प्रोजेक्टरची सुविधा आहे इतर शाळेत नाही. शाळा नं २, ४, १० याची प्रचंड दुरवस्था आहे, सदर  बांधकाम कौलारू आहे.

 

एकूण ४ मनपा शाळा भाडे-करार अंतर्गत, मनपा शाळांना लेखाशीर्ष नाही

 

सांगली मधील एक, मिरज मधील एक व रेल्वे इमारतच्या दोन शाळा या भाडे करार वर मनपाने घेतलेले आहे. केवळ किरकोळ डागडुजी, स्टेशनरी करिता मनपा तर्फे खर्च करण्यात येतो. मनपाच्या या शाळांच्या खर्चाकरिता विशेष लेखाशीर्ष नाही तसेच अनुदान ही मनपा कडून प्राप्त होत नाही.
मनपा शाळांची विलीनीकरण राज्य शासनात व्हावे,शिक्षक अल्पवेतन मध्ये करतात काम
या ५० मनपा शाळा व त्याची दुरवस्था पाहता सदर शाळा या राज्य सरकारमध्ये विलन करणे गरजेचे आहे. सन २००२ मध्ये सदर शिक्षकांची भरती झाली त्यानंतर आजतागायत भरती नाही, सदर शिक्षकांना ११ महिन्याकरिता दरमहा रुपये ६००० इतकेच मानधन देण्यात येते. या कमी वेतनात शिक्षक आपले काम करत आहेत. जर या शाळा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत आल्या तर सदर शिक्षकांना सन्मानजनक पगार मिळू शकतो व शाळांना भरीव निधी व विद्यार्थ्यांना अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध होतील.
Rate Card
अजित पवार यांनी जाहीर केलेले १००० कोटी कुठे गेले ?
सन २०२०-२१ अर्थसंकल्पात अर्थ मंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका शाळेच्या दुरावस्थेकरिता १००० कोटी रुपयांची तरतूद केली. सांगली, मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिका शाळांची दुरवस्था पाहता सदर १००० कोटी कोणाच्या खिशात जात आहे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

 

 

इतर खाजगी शाळांकडे पालकांचा कल
खासगी शाळामध्ये अत्याधुनिक इंटरनेट सुविधा, डिजिटल शिक्षण, आधुनिक प्रयोग शाळा, दर्जेदार शिक्षण पुरवले जात असल्याने पालकांचा कल याकडे मोठ्या प्रमाणात आहे. मनपा हद्दीतील शाळा या खासगी शाळांच्या तुलनेत खूपच मागे आहेत. मनपा शाळांकडे विद्यार्थ्यांनी व पाल्यांनी आपली पाठ फिरवली आहे.

 

 

सांगली, मिरज,कुपवाड, शहर महानगरपालिका हद्दीतील सदर मनपा शाळांची दुरास्व्था बघता, घरपट्टी मधून शिक्षण कर २ ते १२ % , उपकर २ % यातून नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात लुट होत आहे, यातून कोट्यावधी जमा झालेला पैसा योग्य शिक्षण कार्यात वापरला जात नाही हे दिसून येत आहे. भ्रष्टाचार, घाणेरडे राजकारण मुळे शिक्षणाची वाट लागली. सदर घरपट्टीतील शिक्षण कर, उपकर रद्द करणेबाबत नागरिकांनी एकमुखाने आवाज उठवावा व आपली लुट थांबवावी असे आवाहन रिपब्लिकन स्टुडंट युनियनचे संघटना प्रमुख अमोल वेटम यांनी केले आहे
– अमोल वेटम, संघटना प्रमुख
रिपब्लिकन स्टुडंट युनियन

shree ram advt

Leave A Reply

Your email address will not be published.

कॉपी करू नका.