मुंबई : राज्यातील मागास घटकांच्या भवितव्यात महत्वाची भुमिका असलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सक्षमीकरणासाठी आयोगावर आयएएस दर्जाचा अधिकारी नेमून दर्जेदार डेटा गोळा करावा. त्यासाठी आयोगाला मनुष्यबळ व इतर सविधा तातडीने द्याव्यात, या मागणीसाठी आझाद मैदानात धनगर विवेक जागृती अभियानाच्यावतीने बुधवार (ता. २२)पासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभुमीवर अभियानाचे संयोजक विक्रम ढोणे यांच्या नेतृत्वाखाली या आंदोलनात युवराज हक्के, विजय सरगर, सागर सोलंनकर,समाधान वाघमोडे,आकाश वाघमोडे,विश्वास कुलाल,विशाल काळे,संतोष बंडगर हे कार्यकर्ते सहभागी झाले आहेत.
राज्य मागासवर्ग आयोगाला इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासााठी ५०० कोटी रूपये द्यावेत, आयोगाच्या सचिवपदी भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी, इम्पिरीकल डेटा लवकर गोळा होण्यासाठी आयोगावरील सदस्यांची संख्या तिप्पट करावी, बोगसरित्या आयोगाचे सदस्य बनलेल्यांना तातडीने वगळण्यात यावे, आयोगावरील संशोधक, कर्मचाऱ्यांची पुरेशा प्रमाणात नेमणूक करावी, पुणे येथील आयोगाला पुरेशी जागा उबलब्ध करून देण्यात यावी अशा प्रमुख मागण्या असल्याचे ढोणे यांनी सांगितले. मात्र आज अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्य शासनाने डेटा गोळा करण्यासाठी ४३० कोटींची तरतूद केली आहे. या निर्णयाचे स्वागत करीत असल्याचे ढोणे म्हणाले.
राज्य शासनाने निधी दिला असलातरी आयोगाला संशोधक, तसेच इतर कर्मचारी पुरवणे गरजेचे आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यायच्या नाहीत, अशी राज्य सरकारची भुमिका आहे. त्यामुळे आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला मान्य होईल असा डेटा तयार करणे आवश्यक आहे. यासाठी आयएएस दर्जाचा अधिकारी आयोगावर नेमला जावा, त्याबरोबरच आयोगावरील सदस्यांची संख्या तिप्पट करण्याची गरज आहे. सद्यःस्थितीत काही अपात्र सदस्य आयोगावर आहेत, ते सदस्य वगळण्याची गरज आहे, असेही ढोणे म्हणाले.
