राज्याची संपूर्ण धुरा सरकारच्याच हातात आहे.मग रयतेला एसटीचा जो त्रास होत आहे तो पुर्ण कोण करणार? आता तर असे चित्र दिसत आहे की प्रवासी त्रस्त आणि सरकार मस्त यामुळे प्रवाशांचा मनस्ताप दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे दिसून येते.सरकारने एसटीला वाऱ्यावर सोडले की काय असेही वाटत आहे.100 टक्के लालपरी रस्त्यावर धावली पाहिजे असे सर्वांनाच वाटत आहे.परंतु राज्यात सध्या सरकार व राजकीय पुढारी सर्वसामान्यांच्या कामाकडे दुर्लक्ष करून पक्ष-विपक्ष एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप-प्रत्यारोप करून एकमेकांवर तोफा टाकतांना दिसत आहे.यामुळे सर्वसामान्यांचा मनस्ताप वाढल्याचे दिसून येते.
महाराष्ट्र ईडी, सीबीआय च्या चौकशीमुळे राजकीय पक्षांचे व पुढाऱ्यांचे वार-प्रतिवार जोरात सुरू आहे.यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळात वातावरण तापल्याचे दिसून येते.परंतु राज्यातच्या 88 टक्के प्रवाशांना त्रास होत आहे याकडे कोणीही लक्ष देण्यास तयार नाही.गेल्या तीन महिन्यांपासून प्रवाशी खाजगी वाहतूकींनी प्रवास करीत आहे ही बाब सरकारला व राजकीय पुढाऱ्यांना का दिसत नाही? त्याच प्रमाणे 12 आमदारांचे निलंबन कायद्याच्या चाकोरीतून ताबडतोब रद्द झाले. परंतु गेल्या तीन महिन्यांपासून एसटी पुर्व पदावर अजून पर्यंत आलेली नाही.यावर पक्ष-विपक्ष एकत्र का येत नाही? महाराष्ट्रात सध्या वाजे, परमवीर सिंग, देशमुख, संजय राऊत, नारायण राणे, किरीट सोमय्या,नवाब मलिक, अमोल काळे असे अनेक प्रकरणावर वाद-विवाद सुरू असुन वाकयुध्द सुरू आहे व एकमेकांचे उखाड-पाखाड करतांना दिसते.
परंतु गेल्या तीन महिन्यांपासून एसटी पुर्णपणे सुरू झालेली नाही यावर सत्ताधारी पक्ष व विपक्ष चुप्पी साधुन असल्याचे दिसून येते.त्याचप्रमाणे एसटीला पुर्ववत करण्यासाठी सरकार कासवाच्या गतीने काम करतांना दिसत आहे.परंतु यांचा गंभीर परिणाम राज्याच्या गरीब,सर्वसामान्यांना व विद्यार्थाना भोगावा लागत आहे त्याचे काय? सरकारने शाळा-महाविद्यालये सुरू करण्याचे आदेश दिले व सुरू पण झाले.परंतु एसटीची सेवा विद्यार्थ्यांना मिळत नसल्याने त्यांचे शिक्षण सरकारने अधांतरी करून ठेवल्याचे दिसून येते.एसटी कर्मचाऱ्यांच्या काय मागण्या किंवा काय अडचणी आहेत त्या कायद्याच्या चाकोरीतून किंवा सरकारच्या माध्यमातून ताबडतोब सोडवील्या पाहिजे व एसटी ताबडतोब पुर्ववत करण्यासाठी सरकारने युध्दपातळीवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे.कारण एसटी जीतके जास्त दिवस बंद राहील तीतकाच त्याचा मेंटेनन्स खर्च सुद्धा वाढेल याची जाण सरकारने ठेवली पाहिजे.
असे सांगण्यात येते की एसटी महामंडळाच्या नागपूर विभागाला तीन महिन्यांत तब्बल 34 कोटींचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात येते.या 90 दिवसांच्या काळात प्रतिदिन 40 लाख याप्रमाणे 36 कोटी रूपयांचे उत्पन्न अपेक्षित होते.परंतु 6 डिसेंबर पासून आतापर्यंत 2 कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले आहे.या संपूर्ण घटनेला सरकारचं दोषी असल्याचे मी समजतो.नागपूर विभागातून एसटी वाहतूक 6 डिसेंबर पासून सुरू आहे.नागपूर विभागात 441 बस आहेत.यापैकी केवळ 80 च्या घरात बस सध्या रस्त्यावर धावत आहेत.या 80 बसमधून केवळ 8 लाखांच्या जवळपास प्रतिदिन उत्पन्न मिळत आहे.यावरून स्पष्ट होते की संपूर्ण महाराष्ट्रात याचप्रमाणे एसटी वाहतूक सुरू असल्याचे दिसून येते.यावरून सीध्द होते की राज्यात फक्त 18 टक्के बसेस सुरू व 88 टक्के एसटी बसेस आताही बंद आहे.ही महाराष्ट्राच्या जनतेच्या दृष्टीनकोणातुन दुर्भाग्य पूर्ण व चिंताजनक बाब आहे.राज्यांच्या व देशाच्या संपूर्ण जनतेला कल्पना आहे की प्रत्येक राजकीय पुढाऱ्यांजवळ कीती संपत्ती आहे.
त्यामुळे राजकीय पुढाऱ्यांनी वाकयुध्द करण्यापेक्षा निष्पक्षपणे संपूर्ण राजकीय पुढाऱ्यांच्या संपत्तीची ईडी, सीबीआय किंवा अन्य सुत्रांकडून कसुन चौकशी व्हायला हवी व वाजवी पेक्षा जास्त असलेले चल-अचल संपत्ती सरकारच्या तिजोरीत जमा व्हायला हवी.देशाच्या मुठभर राजकीय पुढाऱ्यांनी अरबो रूपयांची चल-अचल संपत्ती दाबुन ठेवली आहे आणि हेच राजकीय पुढारी एकमेकांवर ताषेरे आढून राज्यांच्या जनतेची दिशाभूल करतांना दिसत आहे.परंतु सर्व राजकीय पक्ष मिळून गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या एसटी संपाच्या बाबतीत अंतीम तोडगा काढतांना दिसत नाही ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे मला वाटते.यावरून असे दिसून येते की राजकीय पुढारी तुपाशी आणि सर्वसामान्य जनता उपाशी अशी परिस्थिती एसटीच्या बाबतीत सरकारने करून ठेवल्याचे दिसून येते.सध्याच्या परिस्थितीत पक्ष-विपक्ष एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करतांना दिसतात.परंतु राज्याची 88 टक्के जनता एसटी पासून वंचित आहे हे राजकीय पुढाऱ्यांना का दिसत नाही? सरकारने व राजकीय पुढाऱ्यांनी आम जनतेची दिशाभूल न करता ताबडतोब संपूर्ण एसटी पुर्ववत करण्यासाठी युध्दपातळीवर प्रयत्न करायला हवेत.
रमेश कृष्णराव लांजेवार
(माजी विद्यापीठ प्रतिनिधी नागपूर)
मो.नं.9921690779, नागपूर.
