जत न्यायालय इमारतीसाठी 31.49 कोटीच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता | आमदार विक्रमसिंह सांवत यांच्या पाठपुराव्याला यश

जत येथे १०० वर्षापुर्वीचा इमारत आहे.सध्याची इमारत जूनी व अपुरी पडत आहे.दोन न्यायालये,सुमारे ७० वकील व कर्मचारी, अधिकारी यांना काम करताना मोठ्या अडचणीचे ठरत होते.

त्यामुळे न्यायालयाची सुसज्ज इमारत बांधण्याची मागणी करण्यात आली होती.तसा प्रस्ताव शासनाकडे दाखल झाला होता.

महायुतीचे सरकार आल्यापासून विद्यमान आमदार विक्रमसिंह सांवत यांनी सहकार,कृषी राज्यमंत्री विश्वजीत कदम यांच्या माध्यमातून सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता.त्याची दखल घेत शासनाने जत येथील न्यायालयीन प्रशस्त इमारत बांधकामासाठी उच्च न्यायालयाकडून शासनाकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास ३१ कोटी ४९ लाख इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.त्याचे लवकरचं टेंडर प्रक्रिया होऊन प्रशस्त इमारतीच्या कामास सुरूवात होणार असल्याचे आमदार सांवत यांनी सांगितले.

जत : न्यायालय इमारतीच्या निधी संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत बैठक घेण्यात आली.