शहरांमधील वाढते प्रदूषण आणि इंधनाचा तुटवडा लक्षात घेऊन बॅटरीवर चालणाऱ्या म्हणजेच इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. लोकांचा ओढा अशा इलेक्ट्रॉनिक वाहनांकडे वाढला आहे. त्यांच्या खरेदीवर शासन अनुदान, सवलती इत्यादीही दिल्या जात आहेत. आता देशातल्या काही महानगरांमध्ये बॅटरीवर चालणाऱ्या भाड्याच्या टॅक्सीही धावू लागल्या आहेत.
त्यामुळे लोकांमध्ये या वाहनांबाबत उत्सुकता आणि उत्साह वाढला आहे. सध्या सुमारे 11 लाख इलेक्ट्रिक वाहने रस्त्यावर धावत आहेत. मात्र या उत्साहात तांत्रिक बिघाडामुळे अशा वाहनांना आग लागण्याच्या आणि जीवितहानी किंवा गंभीर दुखापत होण्याच्या घटना घडत असल्याने चिंतेचा विषय निर्माण झाला आहेत. या वाहनांना आगी लागण्याच्या व अपघाताच्या घटना अशाच घडत राहिल्यास नागरिक त्यांची खरेदी टाळतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे. अशा स्थितीत केंद्रीय रस्ते व वाहतूक विभागाने ही बाब गांभीर्याने घेतल्याने काही सुधारणा होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. काही कंपन्यांना बाजारात आणलेल्या वाहनांना माघारी बोलावून घेण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
याशिवाय रस्ते व परिवहन मंत्र्यांनी इलेक्ट्रिक वाहने बनवणाऱ्या कंपन्यांना कडक निर्देश दिले आहेत की, त्यांच्याकडून तयार करण्यात आलेल्या वाहनांमध्ये तांत्रिक बिघाड आढळल्यास त्यांना मोठा दंड करण्यात येईल. तांत्रिक बिघाड असलेली वाहने कंपन्यांना परत घ्यावी लागतील आणि दुरुस्ती करून ती ग्राहकांना द्यावी लागतील.
अनेक देशांमध्ये कोणत्याही मॉडेलच्या वाहनात तांत्रिक बिघाड झाल्याची तक्रार आल्यास संबंधित कंपनी स्वत: नैतिक जबाबदारी घेते आणि त्या मॉडेलची सर्व वाहने बाजारातून काढून घेते आणि त्यानंतर त्या वाहनांमध्ये सुधारणा करून वाहने परत ग्राहकाला देत असल्याचे दिसून आले आहे.
पण आमच्याकडे मात्र जोपर्यंत आपल्यावर कायद्याची काठी उगारली जात नाही, तोपर्यंत कंपन्या आपली जबाबदारी उचलत नाही. त्यांना त्यांचा नफाच महत्त्वाचा वाटत असतो. खरे तर आमच्याकडेही कडक ग्राहक कायदे आहेत आणि जर एखाद्या ग्राहकाने त्याच्या कोणत्याही मालाच्या दर्जाबाबत न्यायालयात तक्रार केली, तर संबंधित कंपनीला मोठा दंड भरावा लागतो. परंतु न्यायालयीन कार्यवाही वेळखाऊ असते आणि प्रत्येक ग्राहक तेथे पोहोचत नाही. अशाप्रकारे या प्रकरणी शासनाने स्वतःहून दखल घेणे हा स्तुत्य उपक्रम आहे. आपल्या देशात वाहनांचा वापर वाढत असताना, वाहन उद्योग दिवसेंदिवस भरभराटीला येत असल्याने त्यांची नैतिक जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे.
त्याचबरोबर वाहन उत्पादकांच्या या प्रवृत्तीलाही आळा बसला पाहिजे की त्यांनी ग्राहकांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून फक्त जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळवण्याच्या उद्देशाने वाहने तयार करू नयेत. वाहने दर्जेदार असायला हवीत.
वास्तविक पाहता वस्तूचा खप वाढला की मग सर्व कंपन्या त्या वस्तूच्या उत्पादनातच गुंतलेल्या असतात. त्या वस्तूच्या निर्मितीला आणि वापराला सरकार प्रोत्साहन देत असेल, तर स्पर्धा आणखीनच वाढते. साहजिकच त्यात गुणवत्तेची काळजी घेतली जात नाही. बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांच्या निर्मितीमध्येही हाच कल दिसून येतो. सध्या अशा काही सुप्रसिद्ध कंपन्या दुचाकी आणि चारचाकी वाहने तयार करत आहेत, ज्यांना बाजारपेठेत ओळख आणि प्रतिष्ठा आहे.
त्यांच्या वाहनांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बिघाड किंवा नुकसान होत असताना, इतर कंपन्यांविषयी तर बोलायची सोयच राहिलेली नाही. काही कारखानदारांनी तर केवळ सरकारी सवलती आणि बाजारातील ट्रेंडचा फायदा घेण्यासाठी रस्त्यावर वाहने उतरवण्यास सुरुवात केली आहे, अशा कंपन्यांचा तर मोठा प्रश्नच आहे. इलेक्ट्रॉनिक वाहनांचा ट्रेंड गेल्या चार-पाच वर्षांपासून चालू आहे. शासकीय लाभ उठवण्यासाठी बऱ्याच कंपन्यांनी मोठ्या किंमतींचा लेबल लावून दुचाकी वाहने बाजारात आणली. मात्र आज अशी परिस्थिती आहे की, दोन-तीन वर्षांपूर्वी घेतलेली इलेक्ट्रॉनिक वाहने बॅटरी किंवा अन्य पार्ट्स उपलब्ध नसल्याने ग्राहकांनी आपली वाहने दारासमोरच उभी करून ठेवली आहेत.
-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
