भारतीय समाज आपल्या ज्येष्ठांची सेवा आणि आदर यासाठी ओळखला जातो. ज्या तीन कर्जांची परतफेड केल्याशिवाय आपल्याला या जन्मात मुक्ती मिळत नाही, असे सांगितले जाते, त्यापैकी एक कर्ज म्हणजे आईवडिलांचा सांभाळ. म्हणजेच ज्या आई-वडिलांनी त्यांचा सांभाळ केला, वाढवलं, शिकवलं-सवरलं, त्या आईवडिलांचा त्यांच्या म्हातारपणी आधार देणं, सांभाळ करणं. ही सेवा सर्वोच्च मूल्य मानली जाते. पण ही मूल्ये प्रत्यक्षात उतरणार आहेत, असे दिसते. आई-वडिलांबद्दलच्या तक्रारी, वडिलांचा अनादर, त्यांच्या देखभालीची योग्य काळजी न घेणे, छळवणूक अशा तक्रारी समाजात ऐकायला मिळत आहेत, पण याचा पुरावादेखील नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणातून मिळतो.
हेल्प-एज इंडिया सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की 47 टक्के वृद्ध आर्थिकदृष्ट्या त्यांच्या कुटुंबावर अवलंबून आहेत. या सर्वेक्षणाचे अनेक भागांत विभाजन करून अभ्यास करण्यात आला असून, त्यात गंभीर बाब अशी आहे की, पेन्शन आणि ठेवी भांडवलाअभावी वृद्ध आपल्या कुटुंबीयांवर अवलंबून आहेत. त्यांना ना योग्य वैद्यकीय उपचार मिळतात ना आरोग्याशी संबंधित इतर गोष्टी. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असल्याने अनेक वृद्धांना त्यांच्या मुलांकडून अपमानित आणि दुर्लक्षित केले जाते. मानवी दृष्टिकोनातून ही स्थिती निरोगी समाजाचे लक्षण म्हणता येणार नाही.
जे आई-वडील आपले संपूर्ण आयुष्य वाढवण्यात, शिक्षणात, त्यांचे भविष्य घडवण्यात घालवतात, वृद्धापकाळात तीच मुले त्यांना ओझे समजू लागतात.
आपल्याच समाजाचे सत्य हेही आहे की अनेक वृद्ध मोठ्या शहरांतील वृद्धाश्रमात राहतात. अनेक वडील आपल्या मुलांकडे अन्न, पाणी, उपचारासाठी आशेने पाहत राहतात आणि दररोज त्यांचे टोचून बोलणे सहन करत राहतात. या प्रवृत्तीच्या विरोधात किती तरी लिखाण झाले, किती तरी चित्रपट निघाले, अनेक स्वयंसेवी संस्था या समस्येवर मात करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत, मात्र वृद्धांच्या समस्या कमी होण्याऐवजी वाढत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. याशिवाय ज्या वृद्धांची मुले त्यांना सोडून इतर शहरात, परदेशात गेली आहेत, त्यांच्या आर्थिक आणि भावनिक समस्या तर वेगळ्याच आहेत, मात्र जे त्यांच्या मुलांच्या कुटुंबाचा भाग आहेत,ज्या मुलाच्या घरात राहतात, त्यांनाही म्हणावा असा सन्मान मिळत नाही. पै -पैसाठी मुलांवर अवलंबून रहावे लागत आहे. अनेक वडिलधाऱ्यांनी मुलांच्या घर बांधकामांसाठी, त्यांचे शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी व इतर सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कमावलेले सर्व पैसे खर्च केले आहेत आणि ते निवृत्तीनंतर रिकामे झाल्याने त्यांची अवस्था वाईट आहे. काहींना पेन्शन किंवा डिपॉझिट असले तरी त्यात सन्मानाने जगता येत नाही.
मात्र, काही राज्य सरकारांनी या वृद्धांची समस्या लक्षात घेऊन त्यांना सरकारी वैद्यकीय सेवा इत्यादी व्यवस्था केली आहे. काही सरकारांनी पेन्शन वगैरेचीही व्यवस्था केली आहे, पण ते सर्व इतके अपुरे आहे की त्यातून त्यांचा त्रास काही सुटत नाही. यामुळे जनतेच्या सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. आता तर सरकारी नोकऱ्यांमध्येही पेन्शनची सुविधा बंद करण्यात आली आहे, मग खासगी संस्था आणि कंपन्यांविषयी तर बोलायचे तर सोडूनच द्या. नोकरीत असतानाच अनेकांनी भविष्य निर्वाह निधी वगैरेचे पैसे आधीच खर्च केले असतात, जे शिल्लक आहे ते आयुष्यभर उपयोगी पडत नाही. असंघटित क्षेत्रात काम करणार्‍यांना त्याचाही आधार नाही. लोकांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी अनेकवेळा उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली, परंतु कोणत्याही सरकारने यावर कोणतेही व्यावहारिक पाऊल उचलले नाही.
आगामी काळातही सरकारकडून सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न सोडवला जाईल, अशी शक्यताही दिसत नाही. मग आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात असलेल्या वृद्धांची दुर्दशा कशी दूर होईल बरं!
– मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली
