मुंबई : राज्यातील शिंदे गट आणि भाजप सरकारच्या मंत्रिमंडळाने महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले काही निर्णय बदलून नव्याने सुरु केले आहेत. भाजपने सरपंच आणि नगराध्यक्ष यांची निवड जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने तो बदलला होता.
-महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६९ मधील कलम ४३ मध्ये सुधारणा.
(ग्रामविकास विभाग)-बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार.महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा.
(पणन विभाग)— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) July 14, 2022
आता पुन्‍हा एकदा सत्तेत आल्‍यानंतर भाजपने हा निर्णय घेतला आहे. तसेच बाजार समितीतील सर्व शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे..महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मध्ये सुधारणा (पणन विभाग) करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजूर दिलेय.
