शिंदे, फडणवीस सरकार मधील महसूलमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यातील सर्व मुद्रांक विक्रेते यांच्या मुद्रांक विक्री कमिशन संदर्भातील मागण्यांची दखल घेऊन मुद्रांक विक्रेत्याना दहा टक्के कमिशन द्यावे, अशी मागणी जत तालुका मुद्रांक विक्रेते व दस्तलेखनिक संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब बंडगर यानी राज्याचे नूतन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे लेखी निवेदनाव्दारे केली आहे.
त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे की,महाराष्ट्र राज्यात जवळपास पन्नास हजार मुद्रांक विक्रेते असून सद्या या सर्वच मुद्रांक विक्रेत्याना सरकारकडून मुद्रांक विक्रीवर फक्त तीनटक्के इतके कमीशन मिळत आहे.या मिळणार्या तीनटक्के कमिशनवर मुद्रांक विक्रेते यांच्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह कठीण आहे. परंतु आज ना उद्या मायबाप सरकार आपल्या कमिशन वाढीसंदर्भातील मागण्यांची दखल घेऊन आपणाला दहाटक्के कमिशन वाढवून देतील या आशेवर जगत आहे.
मुद्रांक विक्रेते यांना दर तीन वर्षांनी मुद्रांक विक्री परवाना नूतनीकरण करतेवेळी व्यवसाय कर भरलेची पावती परवान्या सोबत जोडावी लागते. एकतर मुद्रांक विक्रेते यांना मुद्रांक विक्रीतून सरकारकडून मिळणारे तीनटक्के कमिशन त्याच कमिशनमधून दुकानभाडे, लाइटबिल, स्टेशनरी यासाठी पैसै खर्च होतात पैसा कसा शिल्लक राहाणार हे मायबाप मग त्यांच्या कुटुंबीयांच्या उदरनिर्वाहासाठी सरकारने ध्यानात घ्यावे. मुद्रांक विक्रेते यांना या पूर्वी एकहजार, दोनहजार, पाच हजार, दहा हजार, पंधरा हजार असे किंमतीचे मुद्रांक उपलब्ध करून देऊन रूपये पंधरा हजार पर्यंत मुद्रांक विक्रीची परवानगी सरकारने दिली होती.
परंतु खूशखरेदीखत दस्तासाठी लागणारे दस्तासाठी सरकारने छापील मुद्रांक बंद करून त्याऐवजी इ.एस. बी. टी. चलन स्वीकारने सुरू केल्याने मुद्रांक विक्रेते यांच्यावर हे मोठे स्टॅम्प विकून मिळणारे कमिशन बंद झाल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तरी या सर्व बाबींचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून नूतन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यानी मुद्रांक विक्रेत्यांचे कमिशन तीन टक्के वरून दहाटक्के करून राज्यातील सर्वच
मुद्रांक विक्रेत्याना न्याय द्यावा, अशी मागणी ही बंडगर यांनी केली आहे.
