सीमा विवादाचे रूपांतर हिंसक वळण घेत आहे व राजकीय पुढारी आप-आपली पोळी शेकत आहे.याचा दुष्परिणाम दोन्ही राज्यांतील जनतेला भोगावा लागत आहे.त्यामुळे राजकीय पुढाऱ्यांचे तोंड बंद करण्यासाठी व सीमावाद संपुष्टात आणण्यासाठी दोन्ही राज्यांत राष्ट्रपती राजवट लावने अत्यंत गरजेचे आहे. राज्यांचा सीमावाद म्हणजे पुर्वजांचा घोर अपमान होय.गेल्या 10 दिवसांपासून कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाविवाद टोकाला गेल्याचे दिसून येते व आता यांचे रूपांतर हिंसक होत आहे.त्यामुळे दोन्ही राज्यांचे राजकीय पुढारी एकमेकांवर ताशेरे ओढतांना दिसतात.याचाच परिणाम म्हणजे बेळगावातील हिंसाचार होय.कर्नाटकातील बेळगावामध्ये महाराष्ट्राच्या वाहनांची तोडफोड करण्यात आली.याचाच अर्थ असा की महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वाद विकोपाला जात असल्याचे स्पष्ट दिसुन येते.केंद्र सरकारने लक्षात ठेवले पाहिजे की देशातील सीमावाद म्हणजे आपआपसात कटुता निर्माण करणे.महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.परंतु सध्याच्या परिस्थितीत सीमावाद हे बेळगावच्या माध्यमातून हिंसक वळण घेत असल्याचे दिसून येते.
त्यामुळे सीमावाद हे घातक असल्यामुळे दोन्ही राज्यांत केंद्र सरकारने ताबडतोब राष्ट्रपती राजवट लावली पाहिजे.कारण सीमावाद म्हणजे आपसा-आपसात वाद निर्माण करने हे कृत्य फक्त राजकीय पुढारीच करीत आहे आणि हा राजकीय पुढाऱ्यांचा सर्वात मोठा गुन्हा आहे.त्यामुळे सीमावाद संपुष्टात आणण्यासाठी दोन्ही राज्यांत राष्ट्रपती राजवट लावने अती आवश्यक आहे.कारण राजकीय पुढारी वाटेल ते वक्तव्य देतात “उचल्ली जीभ लावली टाळ्याला”अशी परिस्थिती राजकीय पुढाऱ्यांची आहे.यामुळे दोन्ही राज्यांतील जनतेच्या भावना दुखावतात.राजकीय पुढाऱ्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे की सीमा वाद निर्माण करण्यासाठी भारत देश स्वतंत्र झालेला नसून देशाला एकत्रित ठेवण्यासाठी स्वतंत्र झालेला आहे व यासाठी अनेकांनी बलीदान दिलेले आहे.भारत देश एक आहे आणि राहील यात दुमत नाही.परंतु देशातील राजकीय पुढाऱ्यांनी सीमा वादाचा तमाशा कशाला मांडायला हवा?सीमा विवाद निर्माण करून कर्नाटक व महाराष्ट्र सरकारने जगाला नवीन तमाशा दाखवु नये.कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणतात की सीमेच्या रक्षणासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.मी म्हणतो की कर्नाटक -महाराष्ट्र सीमा वाद म्हणजे भारत-पाकीस्तान किंवा भारत -चीन असा आहे का? की राजकीय पुढारी धमकी देणारे वक्तव्य करीत आहे.देशातील संपूर्ण राज्याची रक्षा करण्याचे काम संपुर्ण भारतीयांचे आहे.त्यामुळे राजकारण बाजूला सारून सीमा वाद संपुष्टात आणला पाहिजे.देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की बेळगाव हिंसाचार प्रकरण व सीमा वाद अमित शहा यांच्याकडे मांडणार आहेत.मी म्हणतो की सीमा वाद जास्त विकोपाला जात असेल तर याचा पर्याय म्हणजे दोन्ही राज्यांत राष्ट्रपती राजवट लावने.कारण आपल्या पुर्वजांनी भारत स्वातंत्र्यासाठी 150 वर्षे रक्ताचे पाणी करून इंग्रजांशी दोन-दोन हात करून कडवी झुंज दिला.
त्यानंतर भारत 1947 ला स्वतंत्र झाला.यासाठी अनेक क्रांतिकारक, थोर पुरुष शहिद झालेत.तेव्हाकुठे आपण मोकळा स्वास घेत आहोत.तरीही गोव्या सारख्या केंद्र शासीत प्रदेश पोर्तुगीजांच्या ताब्यात होता.गोवा ताब्यात घेण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर तब्बल 14 वर्षे लागली व 19 डिसेंबर1961 ला पोर्तुगीजांपासुन गोवा मुक्त झाला.अशाप्रकारे भारतात एक-एक राज्य सहभागी करण्यासाठी देशाला मेहनत घ्यावी लागली आणि आता फक्त राजकारणापोटी महाराष्ट्रा-कर्नाटक सिमा विवाद सुरू आहे.या विवादामध्ये काहीही तथ्य नाही.परंतु राजकीय पुढारी व पक्ष आपले राजकारण टिकवून ठेवण्यासाठी सिमा विवादचा ढिंढोरा सर्वसामान्यांसमोर मांडतांना दिसतात व हिंसाचार पसरवीत आहे.प्रत्येक राज्यात अनेक ज्वलंत प्रश्न आहेत यात बेरोजगारी, शिक्षण, शेतकऱ्यांच्या समस्या, विजेची समस्या,आरोग्य, पाण्याची समस्या, उद्योग अशा गोष्टींवर लक्ष देवून ते तत्परतेने सोडविले पाहिजेत जेणेकरून राज्यातील जनतेला समाधान मिळेल व विकास होईल.महाराष्ट्राने आजवर बेळगावसह इतर भाग मिळावेत यासाठी महाराष्ट्राने न्यायालयीन लढा दिला आणि सुरू सुध्दा आहे.परंतु कर्नाटकातील कोणताही भाग महाराष्ट्राला मिळाला नाही आणि मिळणार सुध्दा नाही.त्याचप्रमाणे कर्नाटकला महाराष्ट्रातील कोणतेही गाव मिळणार नाही.कारण हे सर्व नाटक राजकीय पुढारी सर्वसामान्यांची दिशाभूल करण्यासाठी व आपले राजकारण टिकवून ठेवण्यासाठी करीत असतात. काही दिवसांपूर्वी बसवराज बोम्मई यांनी राज्याचा सिमावाद किंवा कर्नाटकचा महाराष्ट्रातील 40 गावांनवरील दावा केला होता हा पुर्णपणे राजकीय प्रेरीत असल्याचे दिसून येते आणि ह्या सर्व घटना देशातील इतर राज्यांतील निवडणुका पाहून हा प्रश्न कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई मुद्दाम उपस्थित करीत असल्याचे वाटते.
कर्नाटक-महाराष्ट्र सिमा विवाद म्हणजे भारत-पाकिस्तान किंवा भारत -चीन विवाद नाही ही बाब राजकीय पुढाऱ्यांनी लक्षात ठेवली पाहिजे.सध्याच्या परिस्थितीत प्रत्येक राज्यांनी आपापल्या राज्याच्या भागाचा विकास करावा व मागासलेली गावे दत्तक घ्यावी यातच खरी मानुसकी दिसून येईल.कर्नाटक व महाराष्ट्र सरकारने सिमा विवादाला जास्त चालना देवून दोन्ही राज्यांच्या नागरिकांच्या भावना दुखावु नये किंवा भडकवु नये.राज्यात सध्याच्या परिस्थितीत फक्त खोक्याचे राजकारण दिसून येते.त्यामुळे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना महाराष्ट्राकडुन 40 खोके तर पाहिजे तर नाही ना? अशी शंका निर्माण होत आहे.कारण आता सीमा वादाने हिंसक रूप धारण केले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत महाराष्ट्रात विकासापेक्षा खोक्याचेच राजकारण सुरू आहे.त्यामुळे कर्नाटक सरकारला स्वप्नात खोके तर दिसत नाही ना! अशी शंका निर्माण होत आहे.माझ्या मते देशातील कोणत्याही राज्याचा सीमा विवाद नकोच असेल तर तो सामंजस्याने सोडवीला पाहिजे जर यात राजकारण होत असेल तर ताबडतोब राष्ट्रपती राजवट लागू केली पाहिजे या मताचा मी आहे.देशातील प्रत्येक व्यक्ती भारत भ्रमण करतो अशा परिस्थितीत तो व्यक्ती प्रत्येक राज्यात व गावात जातो आणि त्याला प्रत्येक राज्यात मानसन्मान सुध्दा मिळतो मग कशाला हवा सीमा विवाद? त्यामुळे महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारला विनंती आहे की दोन्ही राज्यांनी सीमा विवादाकडे लक्ष न देता व हिंसाचाराचे गालबोट न लावता राज्याच्या व राज्यातील जनतेच्या विकासाकडे जास्तीत जास्त लक्ष दिले तर बरे होईल.असे जर होत नसेल तर केंद्र सरकारने दोन्ही राज्यांत ताबडतोब राष्ट्रपती राजवट लावावी.
लेखक.रमेश कृष्णराव लांजेवार
(माजी विद्यापीठ प्रतिनिधी नागपूर) मो.नं.9921690779
