संख (रियाज जमादार) : ग्रामपंचायत निवडणुकीत उपसरपंच निवडीपूर्वी घोडेबाजार होणार असल्याची चर्चा आहे.लोकनियुक्त संरपतच, सत्ता,उपसंरपच पद आपलेच असावे म्हणून सर्वजणचं तयारीला लागले आहेत.जत तालुक्यात झालेल्या निवडणूकीत सहा ग्रामपंचायती वगळता थेट संरपच असणाऱ्या गटाकडून सत्ता,व उपसंरपच पद आपल्याच गटाला मिळावा म्हणून मोर्चे बांधणी सुरू आहे. त्यासाठी प्रंसगी विरोधकांचे सदस्य आपल्याकडे खेचण्यासाठी पद, आर्थिक आमिषेही दाखविली जाण्याची शक्यता राजकीय गोटातील जाणकार बोलून दाखवीत आहे. यंदा प्रथमच गावकीच्या निवडणुकीत धक्कादायक निकाल लागले.सर्वच गावात मोठ्या प्रमाणात पैशाचा चुराडा झाला आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या माध्यमातून निवडून येऊन जनसेवा करणे ही संकल्पना आता कालबाह्य होत आहे. याऐवजी त्याकडे भविष्याची गुंतवणूक म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळे इतर निवडणुकीप्रमाणेच आता ग्रामपंचायत निवडणूक देखील खर्चिक झाली आहे.
तालुक्यातील अनेेक गावात मतदानाच्या आधी मोठ्या प्रमाणात मतदारांना प्रलोभन व आमिष दाखविले गेले. या माध्यमातून गावागावात मोठी आर्थिक उलाढाल झाल्याची चर्चा होती, पैसे वाटून मते मिळविण्याची मक्तेदारी काही एका पक्षाची राहिलेली नाही, तर कमी जास्त प्रमाणात सर्वच वाटतात अशी स्थिती आहे.
थेट संरपच मुळे काहींची अडचण झाली.अनेक गावात संरपच एका बाजूचा तर जादा सदस्य संख्या दुसऱ्या बाजूची अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.थेट संरपच पराभूत झाले तरी नामोहरम न होता उपसरपंच आपलाच कसा होईल यासाठी साम, दाम, दंड, भेद यांचा वापर केला जात आहे.निवडून आलेले सदस्य एकसंघ राहावे, फुटू नये यासाठी विविध देवाच्या शपथा,भंडारा,गुलाल शिवण्याचा प्रकार घडत आहेत.
उपसरपंच निवडीपर्यंत अस्वस्थता कायम
अजून निवड तारिख झाहीर झाली नसल्याने सदस्यांना सुरक्षित ठेवण्याचे कसब नेत्यांना करावे लागत आहे. यासाठी त्यांना अज्ञात स्थळी सहलीवर नेण्याची योजना अनेकांनी आखली आहे. यावर होणार खर्च देखील कमी नाही. ज्या ठिकाणी काठावरील बहुमत मिळाले त्या ठिकाणच्या बहुमतातील सदस्यांना आर्थिक प्रलोभन दाखवून आकर्षित करण्याचे प्रकार सुरू झाले आहे. एकूणच असा सर्व खर्च अनेक लाखाच्या घरात पोहोचणार असल्याची चर्चा आहे.
अजून निवड तारिख झाहीर झाली नसल्याने सदस्यांना सुरक्षित ठेवण्याचे कसब नेत्यांना करावे लागत आहे. यासाठी त्यांना अज्ञात स्थळी सहलीवर नेण्याची योजना अनेकांनी आखली आहे. यावर होणार खर्च देखील कमी नाही. ज्या ठिकाणी काठावरील बहुमत मिळाले त्या ठिकाणच्या बहुमतातील सदस्यांना आर्थिक प्रलोभन दाखवून आकर्षित करण्याचे प्रकार सुरू झाले आहे. एकूणच असा सर्व खर्च अनेक लाखाच्या घरात पोहोचणार असल्याची चर्चा आहे.