शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मागे!
मुंबई : राज्यात गेल्या आठवड्यापासून चालू असलेला शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आश्वासनानंतर मागे घेण्यात आला आहे.
सरकारशी संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसमवेत झालेल्या बैठकीत चर्चा यशस्वी झाल्याचं संघटनेच्या समन्वयकांकडून सांगण्यात आले आहे.
मागणीप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याच्या मागणीचा प्राथमिक स्तरावर स्वीकार केल्याचं आश्वासन सरकारने दिल्याचंही आंदोलकांच्या समन्वयकांकडून सांगण्यात आलं आहे.
राज्यातील सर्व कर्मचारी बंधू-भगिनींनी संघटीत एकजूट दाखवली. या आंदोलनात कोणतीही हिंसा नव्हती. हा संप त्या सगळ्यांनी यशस्वी करून दाखवला. मुख्यमंत्र्यांबरोबर आज सविस्तर चर्चा झाली. ही चर्चा यशस्वी झाली. कारण आमची मूळ मागणी सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करा अशी होती.
शासनाने यासंदर्भात गत आठवड्यात वेगवेगळी पावलं उचलली आहेत. आज सरकारकडून आम्हाला सांगण्यात आलंय की याबाबत ते गंभीर विचार करत आहेत. यासंदर्भात सरकारनं समिती नेमली आहे. ती समिती आधी आम्ही नाकारली होती. पण आज सरकारने एक नवा प्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार प्रिन्सिपल म्हणून जुन्या पेन्शन योजनेची संपकऱ्यांची मागणी स्वीकारण्यात आली.
जुनी आणि नवी पेन्शन योजना यात मोठं अंतर होतं. यापुढे सर्वांना समान निवृत्तीवेतन मिळेल, त्यात अंतर राहणार नाही अशी भूमिका शासनाने आम्हाला लेखी स्वरूपात कळवली आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना महाराष्ट्रात सुरू होईल. ती निकोप होण्यासाठी समिती त्याबाबत विचार करेल”, अशी माहिती संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या समन्वयकांनी माध्यमांना दिली.
