मालमत्तेच्या हक्काबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करा
सांगली : कोरोनाने जिल्ह्यात सात बालकांच्या आई व वडील यांचा मृत्यू झालेला आहे. 27 बालकांच्या आईंचा मृत्यू झाला आहे. तर 274 बालकांचे वडील कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडले आहेत. आत्तापर्यंत सर्वेक्षणात 370 बालके आढळून आली असून 308 बालकांचे सामाजिक तपासणी अहवाल एनसीपीसीआरवर नोंद केले आहेत. उर्वरित बालकांचे सामाजिक तपासणी अहवाल तातडीने पूर्ण करून कोरोनाने ज्या बालकांचे आई, वडील यांचा मृत्यू झालेला आहे, अशा बालकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी कार्यवाही करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात बालसंरक्षण हक्क समितीची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुवर्णा पवार, महानगरपालिका उपआयुक्त राहूल रोकडे, जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्यायाधीश विश्वास माने, जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (महिला व बाल विकास) शिल्पा पाटील, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी बाबासाहेब नागरगोजे, तहसिलदार (महसूल) शरद घाडगे, बाल कल्याण समिती अध्यक्षा ॲड. सुचेता मलवाडे व समिती सदस्य उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, मार्च 2020 पासून सुरू झालेल्या कोरोना साथीमध्ये ज्या बालकांनी पालक गमावले आहेत त्यांची माहिती तातडीने संकलित करावी. महानगरपालिका क्षेत्रात महानगरपालिकेने तर ग्रामीण क्षेत्रात जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ही माहिती संकलित करावी. कोरोनामुळे पालक गमावलेल्या बालकांच्या मालमत्तेच्या हक्काबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करावी. तसेच अशा बालकांचे जे नातेवाईक पालकत्व स्विकारणार आहेत किंवा दत्तक घेणार आहेत याबाबतही योग्य पध्दतीने कार्यवाही करावी. आई-वडील गमावलेली बालके तसेच एक पालक गमावलेली बालके अथवा बालकांचा सांभाळ करण्यासाठी असक्षम असलेल्या पालकांची सविस्तर माहिती असलेली यादी महिला बाल विकास विभागाने पोलीस प्रशासनाकडे सादर करावी. पोलीस प्रशासनाने या यादीनुसार संबंधितांशी संपर्क साधून अडीअडीचणी जाणून घेवून योग्य ती कार्यवाही करावी.
कोरोनामुळे छत्र हरविलेल्या कुटुंबांची संबंधित यंत्रणांकडून माहिती घेवून या कुटुंबांमध्ये जर रेशन कार्ड नसेल तर प्राधान्याने रेशन कार्ड देण्याबाबतची कार्यवाही करावी, असे आदेश देवून जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, कोरोनामुळे पती गमावलेल्या विधवांना महिला व बाल कल्याण विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी त्यांचीही माहिती तातडीने संकलित करावी. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेत बालकांना अधिक धोका असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे अनाथ आश्रमातील बालकांनाही कोरोनाचा उपचार घेण्याची वेळ आल्यास त्यांच्यासाठी स्वतंत्र क्वारंटाईन सेंटर व हॉस्पीटलमध्ये स्वतंत्र कक्ष करण्याची कार्यवाही आरोग्य विभागामार्फत व्हावी. त्याचबरोबर अनाथ आश्रमातील बालकांना कोरोनाची लागण होवू नये यासाठी संरक्षणात्मक उपाय म्हणून महिला व बाल कल्याण विभागाअंतर्गत येणाऱ्या सर्वच कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करून घेण्यात यावे.
