हिंदू मंदिराबाहेर ‘अहिंदूंना प्रवेश नाही’, असे फलक लावण्यात यावेत तसेच ध्वजस्तंभाच्या( दक्षिणेतील अनेक मंदिरांच्या प्रवेशद्वारावर ध्वजस्तंभ असतो ज्याला कोडिमारम असे म्हणतात)आत ‘अहिंदूंनी प्रवेश करू नये’, असा फलक लावण्यात यावा असे स्पष्ट निर्देश मद्रास उच्च न्यायालयाने हिंदू धार्मिक आणि धर्मदाय यंत्रणेला दिले आहेत. प्रसिद्ध पलानी मुरुगन मंदिरात प्रतिदिन हजारो लोक येतात. ज्यामध्ये अहिंदूंही मोठ्या प्रमाणात असतात, त्यांच्याकडून मंदिरांचे नियम पाळले जात नाहीत. त्यांच्या अनिर्बंध वर्तणुकीमुळे हिंदूच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जातात. त्यामुळे त्यांना मंदिरात प्रवेश देऊ नये यासाठी पलानी मंदिराच्या बोर्डवरील सदस्य सेंथिल कुमार यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती त्याबाबत सुनावणी करताना न्यायालयाने वरील निर्देश दिले आहेत.
हा निकाल देत असताना उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश एस. श्रीमती म्हणाल्या की, ‘जर अहिंदू पर्यटक मोठ्या संख्येने मंदिर परिसरात येत असतील तर मंदिर प्रशासनाने त्याची खातरजमा करावी. मंदिराला भेट देणाऱ्यांमध्ये सर्व भाविक आहेत का? त्यांची श्रद्धा आहे का? ते हिंदू धर्मातील चालिरीती आणि परंपरा जपत आहेत का? मंदिराने ठरवलेला पोषाख त्यांनी परिधान केलेला आहे का? हे पाहण्याची जबाबदारी मंदिर प्रशासनाची आहे. जर अहिंदूंना मंदिरात प्रवेश करायचा असेल तर त्यांना मंदिराच्या नियमांचे पालन करावे लागेल आणि मंदिर प्रशासनाच्या नोंदवहीत त्यांच्या प्रवेशाची नोंद करावी लागेल’
देशात पंथनिरपेक्ष शासनप्रणाली असली, तरी धार्मिक स्थळांच्या बाबतीत धर्माने घालून दिलेले नियम पाळणे, तेथील पावित्र्य जपणे, प्रथा परंपरांचे पालन करणे योग्यच असल्याचे मत या निकालातून न्यायालयाने मांडले आहे. देवासमोर सर्व समान आहेत त्यामुळे मंदिरात कोणी अहिंदूने प्रवेश केला आणि त्याने त्याच्या धर्माची प्रार्थना केली, तर काय बिघडते, इथे सर्वांना समान अधिकार आहेत त्यामुळे अशा प्रकारचे भेद करणे चुकीचे असल्याची बुद्धिभेद करणारी मुक्ताफळे उधळणाऱ्या स्वतःला पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या नास्तिक चिचारवंतांना न्यायालयाच्या या निर्णयाने चांगलीच चपराक बसली आहे.
देशातील मोजक्या मंदिरांमध्ये महिलांना प्रवेश नाही, ज्यामध्ये दक्षिणेतील केरळमधील शबरीमाला मंदिर, राजस्थानमधील पुष्कर येथील कार्तिकेय मंदिर ही प्रमुख मंदिरे आहेत. मंदिरांत महिलांना प्रवेश नाकारणे हे पुरुषप्रधानतेचे लक्षण आहे, स्त्री पुरुषांना समान अधिकार असताना स्त्रियांना प्रवेश बंदी हा स्त्रियांवरील अन्याय असल्याचा कांगावा करणारी महिला मंडळे काही पंथांमध्ये महिलांना त्यांच्या कोणत्याच प्रार्थनास्थळांत प्रवेश नसल्याच्या सूत्रावर कधी अवाक्षरही काढत नाहीत. देशात अशीही काही मंदिरे आहेत ज्यांमध्ये स्त्रियांना प्रवेश आहे मात्र पुरुषांना प्रवेश नाही अशा मंदिरांत पुरुषांना प्रवेश मिळावा यासाठी कधी कुणी आंदोलन केल्याचे ऐकिवात नाही. मुळात त्या त्या ठिकाणच्या धार्मिक स्थळांवर देवस्थानांनी घालून दिलेले नियम हे कुणावर पक्षपात करणारे नसून स्त्रियांच्या अथवा पुरुषांच्या हिताचेच आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात मंदिरांच्या चालीरीती आणि परंपरा जपण्याचेही निर्देश दिले आहेत त्यामुळे अशा ठिकाणी स्त्री पुरुष समानतेचा निरर्थक वाद निर्माण करणेच गैर आहे.
मंदिरातील वस्त्रसंहितेचा मुद्दा मध्यंतरी खूपच गाजला होता. आज देशभरातील अनेक मंदिर व्यवस्थापनांनी मंदिरांत वस्त्रसंहिता लागू केली आहे. मंदिरे ही पर्यटनाची केंद्रे नसून ती धार्मिक स्थळे आहेत. त्यामुळे अशा ठिकाणी योग्य ती शुचिर्भूतता पाळली जावी, मंदिरांचे पावित्र्य राखले जावे, मंदिरांत येणाऱ्या भाविकांचा देवतेप्रतीचा भाव टिकून राहावा यासाठी तोकडे आणि निषिद्ध कपडे परिधान करून मंदिरांत प्रवेश करण्यास अनेक देवस्थानांकडून बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबत कधीही देवळाची पायरी न चढणाऱ्या कथित नास्तिक पुरोगाम्यांनी त्यावेळी गरळ ओकली होती. मुलांना शाळेत पाठवताना आपण शाळांनी ठरवून दिलेला गणवेश घालून त्यांना पाठवतो, कार्पोरेट कार्यालयांतही कपड्यांच्या बाबतीत कंपनीने घालून नियम कर्मचाऱ्यांना पाळावे लागतात. रुग्णालये, न्यायालये, पोलीस, टपाल कार्यालय सर्वच ठिकाणी ड्रेसकोड आहेत आणि वर्षोनुवर्षे या ड्रेसकोडचे पालन होत आलेले आहे, मग देवालयांत जाताना आपल्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा कशी बरे येते ? कोरोना काळात कोरोना रुग्णांना भेटायला जाताना पीपीई किट परिधान करून जाणे बंधनकारक करण्यात आले होते त्यावेळी ते नियम डॉक्टरांनी केले होते म्हणून आपण सर्वानीच ते पाळले.
मग धार्मिक स्थळांच्या बाबतीत धर्म आणि अध्यात्मशास्त्र जाणणाऱ्या मंडळींनी केलेले नियम आपल्याला मान्य का होत नाहीत ? पुरातन मंदिरे ज्यावेळी निर्माण करण्यात आली त्यावेळी सामान्य लोकांचे पोशाख हे सात्विक आणि धर्माला अनुसरून होते त्यामुळे त्यावेळी वस्त्रसंहिता बनवण्याची गरजच निर्माण झालेली नव्हती. आताच्या पिढीवर असलेला पाश्चात्य संस्कृतीचा पगडा, धार्मिक स्थळांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला गेल्याने वस्त्रसंहिता लागू करणे आज अनिवार्य झाले आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या उपरोक्त निकालात मंदिराने प्रवेशाकरिता घालून दिलेल्या पोशाखांचे पालन करण्याच्या सुत्राकडेही लक्ष वेधल्याने वस्त्रसंहिता मान्य नसणाऱ्यांना आता थेट न्यायालयाकडूनच योग्य ते उत्तर मिळाले आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा देवस्थान मंडळांसाठी अत्यंत पूरक असल्याने देशभरातील सर्वच देवस्थानांनीं यासंदर्भातील अंमलबजावणी तत्परतेने करावी.
जगन घाणेकर, घाटकोपर, मुंबई
संपर्क क्रमांक : ९६६४५५९७८०
