गेल्या १०-१५ वर्षांत राज्याच्या राजकारणात अनेक उलाढाली झाल्या. जनतेने राज्यातील सर्वच प्रमुख पक्षांना सत्तास्थानी आणून पाहिले; मात्र आजतागायत कोणत्याही पक्षाचे सरकार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखू शकलेले नाही. नुकत्याच जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार ऑक्टोबर २३ ते मार्च २४ या ६ महिन्यांच्या कालावधीत दुष्काळ, नापिकी आणि अवकाळी यांमुळे हवालदिल झालेल्या १३७० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. ही आकडेवारी केवळ अधिकृत नोंद झालेल्या शेतकऱ्यांची असून प्रत्यक्षातील आकडा याहून भयावह असू शकतो. राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या आकडेवारीनुसार जानेवारी २३ ते मार्च २४ या १५ महिन्यांच्या काळात साडेतीन हजार शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. कृषिप्रधान राज्य म्हणून ओळख असलेल्या महाराष्ट्राला ही आकडेवारी नक्कीच लांछनास्पद आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री ज्या विभागातून येतात त्या विदर्भात आत्महत्येचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. निवडणूका जवळ आल्या कि शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीच्या घोषणा सर्वच पक्षांकडून केल्या जातात. शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवण्याची, शेतकऱ्यांना सधन आणि समृद्ध करण्याची स्वप्ने दाखवली जातात. प्रत्यक्षात मात्र जगाचा पोशिंदा असलेला शेतकरी थोड्याथोडक्या कर्जाच्या ओझ्यापायी आपली जीवनयात्रा संपवू लागला आहे. ही परंपरा मागील अनेक वर्षांपासून सुरु असून आजतागायत एकही राजकीय पक्ष त्यावर ठोस उपाय काढू शकलेला नाही. यंदा १ मेला संपूर्ण राज्यात महाराष्ट्र दिन साजरा केला जाईल. यानिमित्ताने राजकीय मंडळींकडून राज्याच्या विकासावर भाषणे ठोकली जातील. आपण सत्तेवर आल्यानंतर राज्याला कसे प्रगतीपथावर नेले याबाबतच्या बतावण्या करत सर्वच राजकीय पक्षाची नेतेमंडळी स्वतःचीच पाठ थोपटतील; मात्र जो शेतकरी साऱ्या राज्याची भूक भागवतो, नागरिकांचे पालन पोषण करतो त्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी आपण भविष्यात काय करणार आहोत याबाबत कोणी साधे अवाक्षरही काढणार नाही हे निश्चित आहे !
– सौ. मोक्षदा घाणेकर, काळाचौकी, मुंबई
