‘नीट’ (एनईईटी २०२४) निकालावरून विद्यार्थ्यांमध्ये रोष : अमोल वेटम
एनटीएच्या पारदर्शकता बाबत प्रश्नचिन्ह , अनेक विद्यार्थ्यांनी केली घोटाळ्याचे आरोप, रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियनचे आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय (एमओई), भारत सरकार यांना पत्र
सांगली दि.०६ : नीट यूजी २०२४ चा निकाल १४ जून रोजी जाहीर होणार होता. परंतु अचानक एनटीएने (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी) ४ जून २०२४ रोजी निकाल जाहीर केले. यानंतर अनेक उमेदवारासह बर्याच लोकांनी यावर प्रश्न विचारण्यास सुरवात केली आहे. परीक्षेत सामील होणारे बरेच विद्यार्थी या निकालाला घोटाळा म्हणत आहेत.काही विद्यार्थ्यांना ७१८ व ७१९ गुण मिळालेले आहेत. मार्किंग सिस्टीम नुसार एवढे गुण मिळणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही. यामुळे विद्यार्थी समुदायामध्ये महत्त्वपूर्ण चिंता निर्माण झाली आहे, गुणांच्या या वाढीमुळे, विशेषत: काही व्यक्तींमध्ये, स्पर्धेच्या निष्पक्षतेबद्दल भीती निर्माण झाली आहे. गुणांच्या ‘नॉर्मलायझेशन’ प्रक्रीयेबाबत एनटीएने आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर सदर माहिती आधीच का प्रसिद्ध केले नाही ? याचा खुलासा व्हावा.
वादामध्ये भर घालताना असे वृत्त आहे की हरियाना येथील त्याच परीक्षा केंद्रातील ६-७ विद्यार्थ्यांनी समान गुण आणि टक्केवारी मिळविली आणि त्यांची रोल संख्या त्याच मालिकेत दिसून आली. या असामान्य पॅटर्नमुळे समन्वित फसवणूक प्रयत्न किंवा एनईईटी २०२४ परीक्षा प्रक्रियेतील उल्लंघनाबद्दल अनुमान काढला गेला आहे. बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे आडनाव देखील या मेरीट लिस्टमध्ये नमूद नाहीत. या परीक्षेत जवळपास ६७ विद्यार्थ्यांनी प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. त्यामुळे जनरल कटऑफ मधील विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यामध्ये प्रवेश मिळविणे देखील कठीण झाले आहे. यासोबतच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या भविष्य देखील अंधारात आहे. गुणांमध्ये वाढ झाल्याने कटऑफ मध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत ३०-४० मार्क्सची लक्षणीय वाढ झालेली आहे. ६५० हून अधिक गुण पडलेल्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधकारमय झाले आहे.
![Rate Card](http://sankettimes.com/wp-content/uploads/2023/08/Sanket_SANKET_MAI_20230729_3_1_.jpeg)
या अनियमितता, घोटाळ्याची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई तसेच फेरपरीक्षा घेण्याची मागणी रिपब्लिकन स्टुडंट्स युनियनचे संघटन प्रमुख अमोल वेटम यांनी राज्यपाल तसेच आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय (एमओई), भारत सरकार यांना पत्राद्वारे केली आहे.