भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी निम्मी लोकसंख्या महिलांची आहे. चूल आणि मूल ही महिलांची जुनी ओळख आता पुसली गेली आहे. महिला आज कोणत्याच क्षेत्रात मागे नाहीत. सर्वच क्षेत्रात महिला पुरुषांच्या बरोबरीने काम करत आहे म्हणूनच सर्व क्षेत्रात महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले आहे मात्र एक क्षेत्र असे आहे ज्यात आजही महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नाही ते क्षेत्र म्हणजे राजकारण. राजकारणात आजही महिला लोक प्रतिनिधींची संख्या पुरुषांच्या तुलनेत अतिशय नगण्य आहे आता हेच पहा ना नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जिंकून आलेल्या महिला खासदारांची संख्या अतिशय नगण्य आहे. ५४३ जागांसाठी एकूण ८३६० महिलांनी निवडणूक लढवली पण निवडून आल्या फक्त ७४ महिला. याचाच अर्थ एकूण खासदारांपैकी महिला खासदारांची संख्या फक्त १३. ६ इतकी आहे. विशेष म्हणजे गेल्या लोकसभेत निवडून आलेल्या खासदारांची संख्या यापेक्षाही अधिक होती. यावर्षी ती संख्या घटली आहे.
यावेळी निवडून आलेल्या महिला खासदारांमध्ये काँग्रेसच्या १४ खासदारांचा समावेश आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या ११ महिला जिंकून आल्या. इतर पक्षामध्ये महिला खासदारांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच आहे. वास्तविक ज्या देशात पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती अशी महत्वाची पदे ज्या महिलांनी भोगली आहेत त्या महिलांची लोकसभेत इतकी नगण्य संख्या भारतासारख्या पुरोगामी देशाला भूषणावह नाही. भारताच्या महामहीम राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मु या महिला आहेत. इंदिरा गांधी या महिला पंतप्रधानाने सर्वाधिक काळ देशाचे पंतप्रधानपद भूषवले. नुसतेच भूषवले नाही तर यशस्वीरीत्या सांभाळले आणि महिलांकडे देशाचे नेतृत्व दिले तर महिला काय करू शकतात हे दाखवून दिले. महिलांना जर राजकारणात पुरेसे प्रतिनिधित्व दिले तर महिला त्यांना दिलेली जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडू शकतात हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. देशात अशा अनेक महिला आहेत की ज्यांनी आपल्या नेतृत्वाने देशपातळीवर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्यात इंदिरा गांधी तर आहेतच पण त्यांच्यासोबत दिवंगत जयललिता, सुषमा स्वराज, शिला दीक्षित, ममता बॅनर्जी, उमा भारती, मायावती , वसुंधरा राजे यांनी आपापल्या राज्याचे मुख्यमंत्रीपद यशस्वीपणे सांभाळले. अनेक महिलांनी राज्यांचे राज्यपालपद भूषवले. महाराष्ट्रातून सुप्रिया सुळे, रक्षा खडसे या खासदारांनी राष्ट्रीय राजकारणात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली याचाच अर्थ जर राजकारणात महिलांना पुरेशी संधी मिळाली तर त्या त्यात यशस्वी होतात.
महिलांना राजकारणात ५० टक्के आरक्षण मिळावे अशी मागणी केली जाते त्या मागणीला सर्वच राजकीय पक्ष पाठिंबा देतात मात्र त्यासाठी पुढाकार घेण्याचे मात्र टाळतात. जर महिलांना राजकारणात ५० टक्के आरक्षण मिळाले तर महिला राजकारणात आपल्या कर्तृत्वाचा झेंडा रोवतील यात शंका नाही. नाही म्हणायला स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण आहे त्याचा फायदा महिलांना मिळाला आहे. ग्रामपंचायतिच्या सरपंचापासून जिल्हा परिषद अध्यक्ष, महापौर अशी महत्वाची पदे महिलांनी यशस्वीपणे भूषवली आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेप्रमाणे लोकसभा आणि विधानसभेतही महिलांना आरक्षण मिळाले तर महिला तिथेही आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवतील यात शंका नाही.
श्याम ठाणेदार
दौंड जिल्हा पुणे
९९२२५४६२९५
