वाढीव टप्प्यांचा शासन निर्णय तातडीने काढावा.१५ मार्च २०२४ रोजीचा संचमान्यतेचा आदेश रद्द व्हावा, अंशतः अनुदानित शाळांना जुन्या पेन्शन सह सर्व लाभ द्यावेत त्याचबरोबर त्रुटीची पूर्तता केलेल्या व अघोषित शाळांना अनुदान त्वरित अनुदान मिळावे या विनाअनुदानित शाळा कृती समितीच्या प्रमुख मागण्या शासनाने मान्य केल्या पाहिजेत. या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर हे आंदोलन येणाऱ्या काळात आणखी तीव्र केले जाईल. याप्रसंगी आ.जयंत आसगावकर, आ.अरुण लाड, आ.साळुंखे सर यांचेसह विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.