नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमध्ये ४८ हजार ६०० बलात्कार आणि पोक्सोचे गुन्हे दाखल आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पश्चिम बंगालमध्ये अशी १२३ न्यायालये निर्माण करण्यास परवानगी दिली. मात्र, राज्य सरकारच्या पातळीवर उदासीनताच दिसून आली आहे, असे उत्तर केंद्रीय महिला आणि बालविकासमंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना दिले आहे.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कोलकाता येथील आर. जी. कर रुग्णालयातील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाने घेरल्यानंतर त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले होते. या पत्रात महिलांवरील अत्याचाराबाबत कठोर कायदे करण्याची मागणी ममता बॅनर्जींनी केली होती. या पत्राला केंद्रीय महिला आणि बालविकासमंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी उत्तर दिले आहे.
केवळ ७ जलदगती न्यायालये कार्यान्वित मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, राज्यातील ४८ हजार बलात्काराचे खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी जलदगती न्यायालय स्थापन करावे. केंद्र सरकारने पश्चिम बंगालमध्ये अशी १२३ न्यायालये निर्माण करण्यास परवानगी दिली आहे. ज्यामध्ये १०३ जलदगती विशेष न्यायालये आणि २० पॉस्को न्यायालये यांचाही समावेश आहे. परंतु, पश्चिम बंगाल सरकार ३ जून २०२३ पर्यंत केवळ ७ जलदगती विशेष न्यायालयांमध्ये कार्यवाही सुरू करू शकले आहे. नंतर केंद्र सरकारने आणखी १७ जलदगती न्यायालयांना मंजुरी दिली. राज्य सरकारला केवळ ६ पोक्सो न्यायालये सुरू करता आली आहेत.