कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभेने विरोधकांच्या पूर्ण पाठिंब्यासह बलात्कारविरोधी विधेयक मंगळवारी एकमताने मंजूर केले. बलात्काराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी प्रस्तावित कायद्यात मृत्युदंड, जन्मठेपेच्या शिक्षेसह अनेक कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. दुसरीकडे कोलकात्यातील आर.जी.कर वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार व हत्या प्रकरणावरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी ममता सरकारने हा कायदा आणल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते शुभेंदू अधिकारी यांनी केला.
गत महिन्यातील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार व हत्या प्रकरणानंतर ममता सरकारने सोमवारपासून विधानसभेचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवले आहे. सभागृहात कायदेमंत्री मलय घटक यांनी ‘अपराजिता महिला आणि बाल (पश्चिम बंगाल गुन्हे कायदा व दुरुस्ती) विधेयक – २०२४’ सादर केले. हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले.
तत्पूर्वी विधेयकावरील चर्चेदरम्यान ममता बॅनर्जी आणि भाजप सदस्यांमध्ये चांगलीच शाब्दिक चकमक उडाली. भाजप आमदारांनी महिला सुरक्षेच्या मुद्यावरून ममता यांच्या राजीनाम्यासाठी घोषणाबाजी केली.यावर ममतांनी बलात्कारविरोधात प्रभावी नसलेल्या कायद्यांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. तसेच नवीन विधेयक हे ऐतिहासिक आणि अन्य राज्यांसाठी आदर्श असल्याचे ममता म्हणाल्या. नवीन कायद्यात पीडिता व त्यांच्या कुटुंबीयांना जलद आणि प्रभावी न्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी विद्यमान कायद्यातील त्रुटी दूर करण्यात आल्याचे ममतांनी म्हटले. त्याचबरोबर केंद्राने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) मंजूर करण्यापूर्वी राज्याशी चर्चा केली नसल्याचा आरोप त्यांनी लावला.
नव्या कायद्यात कठोर तरतुदी
बलात्कारपीडिताचा मृत्यू झाल्यास किंवा ती कोमात गेल्याच्या स्थितीत दोषींना मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठाविण्याची तरतूद आहे. याशिवाय, बलात्कार व सामूहिक बलात्कारातील दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाईल. अशा दोषींना पॅरोलची सुविधादेखील दिली जाणार नाही. बलात्कार व हत्येच्या प्रकरणात पोलिसांना २१ दिवसांत तपास पूर्ण करावा लागेल. पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर ३६ दिवसांच्या आत मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावणीची तरतूद करण्यात आली आहे. तर गुन्हेगाराची मदत करणाऱ्यास ५ वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष अपराजिता कृती दल बनवले जाणार आहे. अॅसिड हल्ला करणाऱ्यांसाठी देखील जन्मठेपेची तरतूद करण्यात आली आहे. पीडितांची ओळख उघड करणाऱ्यांसाठी ३ ते ५ वर्षांच्या शिक्षा ठोठावली जाईल. लैंगिक अत्याचार व अॅसिड हल्ल्याची सुनावणी ३० दिवसांत पूर्ण करण्याची तरतूद नवीन कायद्यात करण्यात आली आहे.
