कोल्हापूर : चक्क शिक्षकदिनीच राज्य शासनाने कंत्राटी शिक्षक भरतीचा शासन आदेश काढून भावी शिक्षकांच्या जखमेवर जणू मीठच चोळले. राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २० व २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांत सेवानिवृत्त शिक्षक किंवा डी.एड.,बी.एड. अर्हताधारक निव्वळ कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त करण्यात येणार आहेत. गेल्यावर्षी याच पद्धतीने कोल्हापूर जिल्ह्यात ५० हून अधिक सेवानिवृत्त शिक्षकांची नियुक्ती जिल्हा परिषदेने केली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने गुरुवारी हा आदेश काढला. त्यात म्हटले आहे की, जिल्हा परिषदेच्या २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये नियुक्त करावयाच्या दोन शिक्षकांपैकी एक शिक्षक हा निवृत्त शिक्षकांमधून नियुक्त करावयाची तरतूद करण्यात आली आहे. कमी पटसंख्या असलेल्या सर्वच शाळांना सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध होतील असे नाही, अशा ठिकाणी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यास्तव डी.एड., बी.एड. अर्हताधारक बेरोजगार उमेदवारांना संधी दिली जाणार आहे. डी.एड., बी.एड. झालेल्या उमेदवारांची संख्या मोजता येत नाही एवढी असताना त्यांचीच भरती करण्याऐवजी निवृत्त शिक्षकांना पुन्हा संधी दिली जाणार असल्याने संताप आहे. गेल्यावर्षीच शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी हा निर्णय घेतला आहे. डी.एड., बी.एड. झालेला नवीन उमेदवार घेतल्यास तो एकतर कमी मानधनावर काम करायला तयार नसतो. आणि सेवेत घेतल्यावर त्यांचे कायम करण्यासाठी आंदोलने सुरू होतात. हे टाळण्यासाठी निवृत्त शिक्षकांनाच घेण्याचे धोरण आहे.
अशी अर्हता
नियमानुसार किमान व कमाल वयोमर्यादा लागू, ही कंत्राटी भरती असल्याने शासनाच्या कोणत्याही संवर्गात सेवा समावेशनाचे, सामावून घेण्याचे व नियमित सेवेचे इतर कोणतेही लाभ मिळणार नाहीत. सुरुवातीची नियुक्ती वर्षासाठीच असेल. गुणवत्तेनुसार प्रतिवर्षी नूतनीकरण करण्यात येईल.
१५ हजार मानधन
या शिक्षकांना कोणत्याही इतर लाभाव्यतिरिक्त दरमहा १५ हजार रुपये फक्त मानधन दिले जाईल. एकूण १२ रजा देय व त्याहून जास्त रजा विनावेतन असतील. कोणतेही प्रशासकीय अधिकार नसतील, त्यांनी बंधपत्र लिहून देणे बंधनकारक राहील. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी पात्र, इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज मागवून घेऊन नियुक्ती आदेश द्यायचे आहेत. शाळेची पटसंख्या २० झाल्यावर कंत्राटी सेवा समाप्त होऊन तिथे नियमित शिक्षकांची नियुक्त्ती होईल.
