लाडकी बहीण योजनेमुळे अन्य कोणतीही योजना बंद होणार नाही.निधीअभावी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना दिली जाणारी एक लाख रुपयांची मदत बंद करण्यात आल्याचे वृत्त चुकीचे राज्य सरकारने गुरुवारी स्पष्ट केले आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत सविस्तर खुलासा केला. मात्र राज्य सरकार शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करत असल्याचा आरोप करत या संदर्भातील शासन निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
निधीअभावी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना दिला जाणारा एक लाखाचा निधी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, याविरोधात टीका होऊ लागल्याने दोनच दिवसांत म्हणजेच गुरुवारी हा निर्णय मागे घेण्यात आला. काही वित्तीय अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांना दिली जाणारी मदत बंद करण्यात आल्याचे परिपत्रक ३ सप्टेंबर रोजी जारी केले होते.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळे इतर योजनांसाठी राज्य सरकारकडे पैसे नसल्याची चर्चा या परिपत्रकाच्या निमित्ताने सुरू झाली.याचे पडसाद गुरुवारी झालेल्यामंत्रिमंडळ बैठकीत उमटले. त्यानंतर हे परिपत्रक मागे घेऊन सरकारने सुधारित परिपत्रक जारी केले. या सुधारित परिपत्रकानुसार आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध केलेल्या अनुदानातून आर्थिक मदत देण्याची कार्यवाही विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावी, त्यासाठी पुरेसा निधी विभागीय आयुक्तांकडे ) सुपूर्द करण्यात येत असल्याचे सुधारित परिपत्रकात म्हटले आहे.