बंगळुरू ; कर्नाटकातील १० पुरुषांविरुद्ध स्वतंत्र गुन्हे दाखल असलेल्या महिलेची माहिती सर्व पोलीस ठाण्यात पाठवण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्याच्या डीजीपींना हा आदेश दिला आहे. महिलेने २०११ ते २०२२ या कालावधीत १० पुरुषांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांच्या निर्देशात न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग रोखण्याच्या गरजेवर भर दिला. माहितीनुसार, २८ ऑगस्ट २०२२ रोजी पीके विवेक म्हैसूरमधील हॉटेल ललित महल पॅलेसमध्ये एका व्यावसायिक व्यवहारासंदर्भात महिलेला भेटला होता.
काही दिवसांनंतर महिलेने विवेक आणि त्याच्या कुटुंबावर दोन गुन्हे दाखल केले होते. विवेकने आपल्या याचिकेत न्यायालयाला सांगितले की, महिलेने गेल्या १० वर्षांत १० पुरुषांविरुद्ध असेच गुन्हे दाखल केले आहेत. महिलेने तिच्या तक्रारींमध्ये काही पुरुषांना तिचा पती असल्याचे सांगितले आणि काही जणांनी लग्नाचे आश्वासन देऊन बलात्कार केल्याचा आरोप केला. मात्र, सुनावणीवेळी ती गैरहजर राहिली. पुरावे सादर करण्यासाठीही न्यायालयात पोहोचले नाही. यानंतर उच्च न्यायालयाने पी. के. विवेक आणि त्याच्या कुटुंबावर दाखल करण्यात आलेला फौजदारी गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले.
न्यायमूर्ती काय म्हणाले?
न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना म्हणाले, जर या तक्रारदाराला कोणत्याही पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवायचा असेल, तर योग्य प्राथमिक तपासाशिवाय गुन्हा नोंदवता कामा नये. हे पुरुषांविरुद्ध सर्रासपणे होणाऱ्या गुन्ह्यांची नोंद थांबवण्यासाठी आहे. न्यायमूर्ती नागप्रसन्ना म्हणाले, उद्देश स्पष्ट आहे. तक्रारदाराशी काहीही संबंध नसलेल्या लोकांना
त्रास देणे हे होते.