निवडणूक जशी जवळ येते तसे स्थानिक समस्यांविरुद्धच्या आंदोलनांची संख्या वाढू लागते. कारण जनतेलाही आपल्या समस्यांसाठी निवडणुकीत उभ्या असलेल्या लोकप्रतिनिधीवर दबाव वाढवावा लागतो. एकदा लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यावर लोकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा लोकांचा समज आहे.
काही धोरणात्मक समस्या असेल आणि सरकारच त्याचा न्यायनिवाडा करू शकत असेल तर शहरातील संविधान चौकात धरणे आंदोलन केले जाते; पण समस्या नागरी असेल तर महापालिकेचे मुख्यालय, झोन कार्यालय, वस्त्यांमध्ये, समस्येच्या स्थळी लोकं आंदोलन करतात. संविधान चौकात, व्हेरायटी चौकात होणाऱ्या आंदोलनाला पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागते; पण लोकल समस्यांसाठी राजकीय पक्षांच्या, संघटनेच्या नावाने आंदोलन, धरणे, उपोषण केले जाते.
