अनुसूचित जाती, जमाती कल्याण योजनेंतर्गत आर्थिक भरपाई मिळण्यासाठी सहायक जिल्हा सरकारी वकिलांनी दाखल केलेल्या एससी/एसटी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्याचे निर्देश अलाहाबाद हायकोर्टाने दिले आहेत.
ललिता यादव, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, झाशी यांच्याविरुद्ध एससी/एसटी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. सहायक सरकारी वकील झाशी यांनी त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये आरोप केला आहे की, ललिता यादव यांनी पदाचा गैरवापर करत अॅट्रॉसिटी कायद्यातील पीडितांच्या कल्याण योजनेंतर्गत त्यांना मिळणाऱ्या अनुदानाची थोडी रक्कम दिली आणि उर्वरित बेकायदेशीरपणे रोखली.
ललिता यादव यांनी एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. नुकसान भरपाई चार सदस्यीय समिती मंजूर करते. त्यांचे काम या निर्णयानुसार वितरणाचे आहे, असा दावा केला. त्यांनी असा आरोपही केला की, पूर्वी सहायक सरकारी वकील असलेले ज्यांना आता काढून टाकण्यात आले आहे, ते तक्रारदार अनुदान मिळविण्यासाठी सतत खोटे गुन्हे दाखल करत आहेत. त्यांनी २०१४ ते २०२३ दरम्यान अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत विविध व्यक्तींविरुद्ध १२ गुन्हे दाखल केले आहेत. १२ पैकी ९ प्रकरणांमध्ये त्यांना २७ लाखांचे अनुदान त्यांना मिळाले आहे. रोखलेली रक्कम समितीने रोखली आहे.
न्यायमूर्ती विवेक कुमार बिर्ला आणि अरुण कुमार सिंग देशवाल यांच्या खंडपीठाने प्रथमदर्शनी हे सहायक सरकारी वकील पदाच्या गैरवापराचे ज्वलंत उदाहरण आहे, म्हणत गृह सचिवांना सर्वच प्रकरणाची वैयक्तिक चौकशी करून कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
